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चंडीगढ़.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजस्थान को दो बड़ी नहरों इंदिरा कनाल व सरहिंद कनाल से 66 वर्षों से दिए जा रहे नहरी पानी की कीमत वसूल करने के लिए 1.44 लाख करोड़ रुपये देने के लिए पत्र लिखा है। यहां बुधवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 1920 में बीकानेर रियासत और बहावलपुर के बीच हुए समझौते के तहत पानी की आपूर्ति शुरू हुई थी।
उस समय पानी के बदले प्रति एकड़ शुल्क तय किया गया था और 1960 तक इसका भुगतान भी होता रहा लेकिन 1960 में सिंधु जल समझौते के बाद नदियों के पानी का बंटवारा कर दिया गया पर इसके बदले में रिपेरियन स्टेट पंजाब को भुगतान करने का पैसा तय नहीं किया गया। कहा गया कि यह अगली मीटिंग में तय होगा।न तो राजस्थान ने भुगतान किया और न ही पंजाब ने इसकी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार साल 1920 के समझौते की समीक्षा की मांग करती है ताकि पंजाब अपने जायज बकाए की वसूली कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार ने पुराने रिकार्ड के आधार पर 1960 से 2026 तक का हिसाब जोड़ा तो यह राशि करीब 1.44 लाख करोड़ रुपये बनती है।
उन्होंने कहा कि उस समय की सरकारों ने 1960 में नई व्यवस्था में शामिल होते समय भुगतान का जिक्र नहीं किया लेकिन उन्होंने 1920 के समझौते को भी कभी रद नहीं किया। अन्यथा या तो समझौते को समाप्त किया जाए या फिर पानी की आपूर्ति पर पुनर्विचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य अपने अधिकारों को लेकर अब पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि हमने यह मुद्दा केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार, दोनों के समक्ष उठाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक की मांग करने के लिए एक पत्र भी लिखा है।
मुख्यमंत्री मान बोले-राजस्थान पानी तो साल 1920 के समझौते के मुताबिक ले रहा, लेकिन बकाया मांगने पर 1960 के समझौते का सहारा ले लेता है। यदि राजस्थान 1920 के समझौते के तहत पानी ले रहा है तो उसे उसी आधार पर भुगतान भी करना चाहिए। वर्तमान में लगभग 18 हजार क्यूसेक पानी राजस्थान फीडर के माध्यम से जा रहा है, जबकि इसके बदले कोई आर्थिक प्रतिफल नहीं मिल रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पहले भुगतान होता था तो अब क्यों नहीं हो रहा।
