सूरत नगर निगम की लापरवाही ने सूरत में सड़कों को घातक बना दिया है: दो और जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

सूरत कॉर्पोरेशन: सूरत नगर निगम की घोर लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी अब सीधे तौर पर शहर के निर्दोष नागरिक बन रही है। नाली और पानी की लाइन के काम के बाद मानसून की पहली बारिश में शहर की सड़कें एक के बाद एक भागती हैं क्योंकि नगर पालिका नियमों के अनुसार सड़क को मजबूत करने का कर्तव्य निभाने में पूरी तरह से विफल रही है। मोटा वराछा के बाद बुधवार को उधना बस स्टेशन और लिंबायत में सड़क गिरने से एसटी बसें और स्कूल वैन गड्ढों में फंस गईं। बस में सवार यात्रियों और छात्रों की जान दांव पर लगी थी। पहली बारिश के बाद शहर गड्ढा बन गया है और जिम्मेदार अधिकारी-ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। सूरत में कल हुई पहली बारिश
में बड़े वराछा में से एक सड़क 400 फीट के क्षेत्र में बैठ गई और पांच से छह बड़ी छतें गिर गईं। भुवा भरने का काम पूरा होने से अगले दिन उधना और लिंबायत इलाकों में सड़क गिरने से लोग नगर निगम प्रशासन से नाराज हैं। सूरत नगर पालिका के ठेकेदार और नगर पालिका के अधिकारियों की आपराधिक लापरवाही के कारण सूरत रोड पर गाड़ी चलाना अब जीवन के लिए खतरा बन गया है। आज सुबह बारिश होते
ही उधना बस स्टेशन के बाहर का रास्ता ढह गया और उस समय वहां से गुजर रही एसटी बस का अगला टायर सीधे गड्ढे में जा गया। बस में बड़ी संख्या में यात्रियों के सवार होने से भारी अफरा-तफरी मच गई। बाद में यात्रियों को सुरक्षित उतार दिया गया और दूसरी बस से भेज दिया गया। उधर, छात्रों को ले जा रही एक स्कूल वैन लिंबायत गरनाला के पास सड़क पर खड़े होने के कारण गड्ढे में फंस गई। वैन के एक तरफ झुकने से बच्चों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों की मदद से वैन को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गनीमत रही कि कोई बच्चा घायल नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी घटना टल गई। मोटा वराछा में मंगलवार को सड़क निर्माण की घटना के
बाद महज एक दिन में शहर के दो और इलाकों में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई है, जिससे नगर पालिका के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। करोड़ों रुपये की लागत से ड्रेनेज और वाटर लाइन का काम किया जा रहा है, लेकिन फिर अब शिकायतें सामने आ रही हैं कि सड़क की मरम्मत ठीक से नहीं हो रही है। मानसून की शुरुआत के
साथ, शहर के कई हिस्सों में सड़क ढहने, गड्ढे और वाहन जाल की घटनाएं बढ़ रही हैं। नागरिकों में मांग उठती रही है कि केवल गड्ढे भरकर जिम्मेदारी से बचने के बजाय लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए और उनके काम से आंखें मूंदने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए।