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मोहाली.
पंजाब में वर्ष 2004-05 के चावल खरीद घोटाले में मोहाली की विशेष सीबीआइ अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के 14 अधिकारियों और 16 निजी राइस मिलर्स समेत कुल 30 दोषियों को एक से तीन साल तक की कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने सभी दोषियों को आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का दोषी पाया। वहीं, एफसीआइ के अधिकारियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया है। सीबीआइ के अनुसार, दोषियों को एक से तीन साल तक के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया गया है। मामला खरीफ सीजन 2004-05 के दौरान एफसीआइ अधिकारियों और निजी राइस मिलर्स के बीच कथित मिलीभगत से जुड़ा है। इसमें घटिया गुणवत्ता वाले चावल को ए-ग्रेड चावल बताकर एफसीआइ के मालेरकोटला, सुनाम और टप्पा केंद्रों पर स्वीकार किया गया था। इसके बदले मिलर्स को अनुचित भुगतान किया गया, जिससे निगम को आर्थिक नुकसान हुआ।
जुर्माना भी भरना होगा
मालेरकोटला केंद्र से जुड़े मामले में अदालत ने पांच एफसीआइ अधिकारियों और पांच निजी राइस मिलर्स समेत 10 आरोपितों को दोषी ठहराया। तत्कालीन तकनीकी सहायक वरिंदर राजपूत, गिरधारी लाल और केपी सिंह तथा गुणवत्ता नियंत्रण के तत्कालीन सहायक प्रबंधक रौनक अली और आरएन शर्मा को दो-दो साल के कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। निजी मिलर्स में शिव शक्ति राइस एग्रो प्रोडक्ट्स के साझेदार हरीश कुमार और रजनीश कुमार तथा आरके एग्रो टेक के साझेदार राकेश गोयल शामिल हैं।
सुनाम केंद्र : छह दोषी, टप्पा में 14 को सजा
सुनाम केंद्र से जुड़े मामले में तीन एफसीआइ अधिकारियों और तीन निजी मिलर्स समेत छह लोगों को दोषी ठहराया गया। तत्कालीन सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) आरसी वर्मा तथा तकनीकी सहायक सोमपाल सिंह और केएल गुलाटी को दो-दो साल की कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं, टप्पा केंद्र के मामले में छह एफसीआइ अधिकारियों और आठ निजी व्यक्तियों समेत 14 दोषियों को सजा सुनाई गई। इनमें तत्कालीन उप प्रबंधक गुरमेल सिंह, सहायक प्रबंधक आरएस सिरोही और तकनीकी सहायक रमेश कुमार, हरिंदर सिंह, हरीश कुमार तथा सतनाम सिंह शामिल हैं। इन अधिकारियों को भी दो-दो साल के कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
