पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी: अध्यक्ष आर.एस. विश्वकर्मा

पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएं : अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग आर. एस. विश्वकर्मा

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में ली विभागीय समीक्षा बैठक, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर दिया जोर

रायपुर, 
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आर. एस. विश्वकर्मा ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी पात्र हितग्राहियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। योजनाओं का लाभ जरूरतमंद और पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए शिक्षा, रोजगार, कृषि, स्वरोजगार और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

विश्वकर्मा ने आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों और विभागीय गतिविधियों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

कृषि एवं उद्यानिकी से किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर

विभागवार समीक्षा के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को किसानों की आय में वृद्धि के लिए परंपरागत खेती के साथ दलहन एवं तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए अधिक से अधिक सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण तथा सिंचित क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने और आम, जामुन, लीची, पपीता एवं केला जैसी विभिन्न उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने कहा। उन्होंने कहा कि खेती के साथ कृषि आधारित आजीविका के विविध विकल्प विकसित करने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनकी आय के नए स्रोत तैयार होंगे।

डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन और लघु वनोपज से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

पशुधन विकास विभाग की समीक्षा करते हुए विश्वकर्मा ने डेयरी विकास योजनाओं के माध्यम से किसानों एवं पशुपालकों की आय बढ़ाने तथा पशुपालन को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वनांचल के ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लघु वनोपजों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने तथा लाख की खेती को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया। इसके साथ ही मत्स्य पालन व्यवसाय के विस्तार के माध्यम से ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त आजीविका के अवसर सृजित करने कहा।

पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधाओं का होगा विस्तार

शिक्षा एवं आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्कूलों, छात्रावासों एवं आश्रमों का समुचित रखरखाव, आवश्यक मरम्मत और रंगरोगन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने कहा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पेयजल, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सामुदायिक नल-जल योजनाओं के निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग को कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए विशेष प्रयास करने तथा पोषण संबंधी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने कहा गया। वहीं समाज कल्याण विभाग को सभी पात्र हितग्राहियों तक पेंशन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए विश्वकर्मा ने स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करने, जरूरतमंद लोगों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र परिवारों को लाभान्वित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है।

स्वरोजगार और औद्योगिक गतिविधियों से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन पर जोर

आयोग के अध्यक्ष ने औद्योगिक विकास एवं स्वरोजगार गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश देते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर विकसित किए जाएं। शासकीय अनुदान एवं ऋण आधारित योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाएं। उन्होंने विद्युत विभाग को जिले के सभी गांवों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

ओबीसी सर्वेक्षण के आंकड़ों की ऑनलाइन प्रविष्टि में लाएं तेजी

बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की भी विस्तार से समीक्षा की गई। विश्वकर्मा ने ओबीसी सर्वेक्षण के अंतर्गत प्राप्त जानकारी की डाटा प्रविष्टि में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रारूप में पोर्टल पर सही, पूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से दर्ज की जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारी नियमित निगरानी करें और डाटा प्रविष्टि में त्रुटियों की संभावना को समाप्त करें।

उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े अन्य पिछड़ा वर्ग की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का आंकलन करने में महत्वपूर्ण आधार बनेंगे। इन आंकड़ों के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए अधिक प्रभावी एवं आवश्यकता आधारित योजनाएं तैयार करने में सहायता मिलेगी।

कलेक्टर ने दी जिले की भौगोलिक एवं विकास संबंधी जानकारी

बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर विजय दयाराम के. ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जिले की भौगोलिक स्थिति, सामान्य जानकारी एवं प्रमुख विशेषताओं से आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अवगत कराया। इसके बाद विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की गतिविधियों, संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, निर्धारित लक्ष्यों, उपलब्धियों तथा अनुदान एवं ऋण आधारित योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की।

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य यशवंत सिंह वर्मा, निलांबर नायक, बल्दाऊ राम साहू एवं हरिशंकर यादव, आयोग के सचिव अमित कुमार श्रीवास्तव, वनमंडलाधिकारी कुमार निशांत, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकेश रावटे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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