ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आजम खान केस में जस्टिस बागची की टिप्पणी चर्चा में

लखनऊ 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 18 नवंबर को आजम खान की अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. ईडी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दी गई थी। 

मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाली एजेंसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत के समक्ष यह मामला रखा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया और मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। 

अंतरिम राहत की मांग करते हुए एएसजी राजू ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच से ‘यथास्थिति’ बनाए रखने का निर्देश देने का अनुरोध किया लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई तात्कालिक स्थिति नहीं है, जिसके कारण खान को दी गई अंतरिम जमानत में दखल देने की जरूरत पड़े. जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की, “कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा. उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें। 

यह घटनाक्रम इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा खान को ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ के तहत दर्ज मामले में 10 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दिए जाने के एक दिन बाद सामने आया है. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने उन्हें एक पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो जमानतें देने की शर्त पर यह राहत दी. इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होने की संभावना है. हाई कोर्ट ने ईडी को मामले के मुख्य पहलुओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय भी दिया है। 

यह मामला ‘मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट’ के स्वामित्व वाली ‘मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी’ के विकास से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है. इस ट्रस्ट की स्थापना खान ने की थी, वही इसे नियंत्रित करते हैं और इसके मानद चांसलर भी हैं. ईडी ने 31 अक्टूबर को पीएमएलए के तहत अपनी जांच के सिलसिले में खान को गिरफ्तार किया. यह जांच उन एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी, जिनमें आरोप लगाया गया था कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा किया गया था। 

मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकारी फंड और संसाधनों का इस्तेमाल इस संस्थान के विकास के लिए किया गया. ईडी ने यूनिवर्सिटी की 426.46 करोड़ रुपये की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से जब्त (अटैच) कर लिया है. एजेंसी का दावा है कि ये संपत्ति कथित तौर पर अपराध से हासिल की गई थी। 

इससे पहले 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खान को उनकी गिरफ्तारी के मामले में कोई तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा था. 12 नवंबर को गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खान को चार दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। 

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