भोपाल के मास्टर प्लान-2047 पर बढ़ा विवाद, किसानों की 5 हजार आपत्तियों पर होगा मंथन

 

भोपाल 
राजधानी भोपाल के बहुप्रतीक्षित मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई का आज दूसरा दिन है। आज की सुनवाई में बड़े तालाब और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों के किसानों की आपत्तियों पर विशेष जोर रहेगा। ड्राफ्ट में दर्ज 13,400 से अधिक आपत्तियों में से करीब 5 हजार आपत्तियां 66 गांवों के किसानों से जुड़ी हैं, जिन पर आज चर्चा होनी है। किसानों की प्रमुख मांग है कि उनकी कृषि भूमि का लैंडयूज केवल ‘कृषि’ ही रखा जाए। मास्टर प्लान के प्रस्तावित भू-उपयोग में बदलाव को लेकर किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वे अपनी जमीन की मौजूदा कृषि पहचान बनाए रखने की मांग कर रहे हैं।

बता दें कि ड्राफ्ट पर 13,400 से अधिक आपत्तियां आई हैं। जिनकी सोमवार से लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में सुनवाई शुरू हो गई है। पहले दिन आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों के प्रस्ताव और अवैध निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठा।

BIZ-1 और BIZ-2 जोन हटाने की मांग
किसान चाहते हैं कि उनकी कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। अनोखी सिंह पटेल के मुताबिक, किसानों के पास आजीविका का प्रमुख साधन खेती है। इसलिए उन्होंने भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) को हटाने और कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने आपत्तियां भी दर्ज कराई थीं।

66 गांवों की करीब 5 हजार आपत्तियों पर होगी सुनवाई
मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर कुल 13,400 से अधिक आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इनमें से करीब 5 हजार आपत्तियां बड़े तालाब के आसपास के 66 गांवों के किसानों की हैं। आज की सुनवाई में इन आपत्तियों पर चर्चा होगी। किसानों का जोर इस बात पर है कि उनकी कृषि भूमि का उपयोग भविष्य में भी खेती के लिए ही निर्धारित रहे और लैंडयूज में बदलाव न किया जाए।

कृषि भूमि के लैंडयूज में बदलाव से किसान चिंतित
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में भू-उपयोग को लेकर प्रस्तावों के बाद किसानों की चिंता बढ़ी है। किसान चाहते हैं कि उनकी जमीन को कृषि श्रेणी में ही रखा जाए। उनका मानना है कि लैंडयूज बदलने से कृषि भूमि के भविष्य और उसके उपयोग को लेकर अनिश्चितता पैदा हो सकती है।

पहले दिन कमर्शियल गतिविधियों और अवैध निर्माण का मुद्दा उठा
मास्टर प्लान पर सुनवाई के पहले दिन आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों और अवैध निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया था। पहले दिन दर्ज आपत्तियों में रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर विरोध जताया गया। अब दूसरे दिन किसानों की आपत्तियों पर होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि बड़े तालाब के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित भू-उपयोग को लेकर क्या मुद्दे सामने आते हैं।

किसान जमीन के भविष्य को लेकर चिंतित
किसानों का आरोप है कि मौजूदा ड्राफ्ट में बड़े तालाब के आसपास की कृषि भूमि के भू-उपयोग में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। इसी वजह से किसान अपनी जमीन के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

किसानों का आरोप है कि प्रस्तावित योजना में 66 गांवों की कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल किया जा रहा है।

इससे हजारों किसानों की खेती और आजीविका प्रभावित होने की आशंका है। किसानों ने मांग की कि उनकी कृषि भूमि को प्रभावित करने वाले प्रस्तावों पर पुनर्विचार किया जाए।

 

 

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