यूरोप से अमेरिका तक भारत पर सख्ती, भारी टैरिफ लगाने के पीछे क्या है वजह?

नई दिल्ली

भारत को यूरोपियन यूनियन से झटका लगा है। असल में यूनियन ने सोमवार को भारत से आयातित कुछ स्टील उत्पादों पर एंटी-डंपिंग फीस लगा दी है। यह उत्पाद कोल्ड रोल्ड स्टील है। एंटी-डंपिंग टैरिफ 9.5 फीसदी है। यह फैसला उस जांच के बाद लिया गया, जिसमें पता चला कि पांच देश इस तरह से डंपिंग कर रहे हैं। भारत के अलावा, जापान, ताइवान, तुर्किए और वियतनाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इन देशों के ऊपर लगाए गए एंटी-डंपिंग टैरिफ तीन फीसदी से 27.9 फीसदी के बीच है। इसमें सबसे ज्यादा जापान पर 27.9 फीसदी, ताइवान पर 20.7 से 27 फीसदी, विएतनाम पर 16 और तुर्किए पर 3 से 7.8 फीसदी है।

यूरोपियन यूनियन ने कहा कि जांच में पाया गया कि पांच देशों से कुछ कोल्ड रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स डंप रेट पर यहां आ रहे हैं। ऐसे में घरेलू स्टील इंडस्ट्री की रक्षा के लिए यह कदम उठाना जरूरी हो गया था। बता दें कि कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में व्यापक रूप से होता है। इन उत्पादों के लिए ईयू मार्केट की कीमत करीब, 23.2 बिलियन यूरो है। इसमें घरेलू उत्पादन 12 सदस्य देशों में फैला हुआ है और इसमें 8,600 से ज्यादा लोग काम करते हैं।

बताया जाता है कि भारत से यूरोपियन यूनियन में 282 मिलियन यूरो का प्रोडक्ट निर्यात किया गया है। वहीं, तुर्की से 240 मिलियन यूरो, जापान से 180 मिलियन यूरो और विएतनाम से 125 मिलियन यूरो का आंकड़ा रहा। यह जांच भारत के यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापार के लिए भी जरूरी है। वजह, यह पहली बार है जब आयोग ने ऐसा कदम उठाया है। भारत के मामले में, आयोग ने पाया कि सरकारी उपायों ने घरेलू लौह अयस्क की कीमतों को प्रभावित किया था। जो कोल्ड रोल्ड स्टील के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला एक जरूरी रॉ मटीरियल है।

देश के इस्पात क्षेत्र का वित्त वर्ष 2030-31 तक सालाना 30 करोड़ टन और वर्ष 2047 तक 60.4 करोड़ टन उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य, कच्चे माल की सुरक्षा, हरित इस्पात उत्पादन और तकनीकी बदलाव जैसे मुद्दे मंगलवार से यहां शुरू होने वाले उद्योग सम्मेलन में चर्चा के केंद्र में रहेंगे।

भारतीय इस्पात संघ (आईएसए) के सातवें इस्पात सम्मेलन का आयोजन 17-18 नवंबर को किया जाएगा। इस सम्मेलन में नीति निर्माता, प्रमुख इस्पात उत्पादक और वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां देश के इस्पात उद्योग के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श करेंगी।

भारत वित्तवर्ष 2030-31 तक इस्पात उत्पादन क्षमता में करीब आठ करोड़ टन की वृद्धि करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके साथ ही लौह अयस्क और कोकिंग कोयले जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना, उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच और टिकाऊ इस्पात उत्पादन की दिशा में बदलाव भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

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