नए मेडिकल कॉलेज के लिए सरकारी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, नियम बदले

New NMC Rules 2026: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने जून 2023 में लागू हुए नए मेडिकल कॉलेज को शुरू करने के लिए नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के साथ एक नया मसौदा जारी किया है। इसे रेगुलेशन 2026 नाम दिया गया है। पहले के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है और इस विनियमन में कुछ नए नियम और शर्तें जोड़ी गई हैं। गौरतलब है कि इस मसौदा विनियमन के अनुसार, चिकित्सा आयोग ने नया मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए आवेदन में संबंधित राज्य सरकार के आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार, वर्ष 2027-28 से, नया मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए आवेदन करते समय राज्य सरकार के आवश्यक प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

यदि बोर्ड या आयोग को मेडिकल कॉलेज को मंजूरी देने के लिए मजबूर किया जाता है, तो नए कॉलेज के लिए आवेदन तुरंत खारिज कर दिया जाएगा

नया मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए संस्थान को आवेदन के समय राज्य सरकार का एक आवश्यक प्रमाण पत्र राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को जमा करना होता है और साथ ही संबद्ध विश्वविद्यालय की सहमति भी लेनी होती है। लेकिन अब अगले शैक्षणिक वर्ष से नया मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए राज्य सरकार के आवश्यक प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नए मेडिकल कॉलेजों, 2023 की स्थापना के लिए नियमों में कुछ बदलावों के साथ नए नियम जारी करते हुए इस प्रावधान को निरस्त कर दिया है। आवश्यक प्रमाण पत्र के समय वित्तीय लेनदेन की शिकायतों और प्रमाण पत्र प्राप्त करने और जमा करने में देरी के बीच इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है।

रेगुलेशन में एक अहम शर्त भी जोड़ी गई है कि अगर मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड या मेडिकल कमीशन पर किसी व्यक्ति या एजेंसी की ओर से किसी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के लिए दबाव डाला जाता है तो संस्थान के नए कॉलेज के लिए आवेदन प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया जाएगा या खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा, मेडिकल कॉलेजों के लिए कॉर्पस फंड को लेकर भी एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। नए प्रावधान में आयोग ने कहा है कि नया कॉलेज शुरू करने के इच्छुक संस्थान को प्रस्ताव के समय एक हलफनामा देना होगा कि विशेष कॉलेज के लिए कॉर्पस फंड बनाया गया है और फंड की राशि असेसमेंट बोर्ड द्वारा तय की जाएगी। बोर्ड द्वारा फंड मांगने पर उसका दस्तावेजी प्रमाण देना होगा।

नए नियमों में नए कॉलेज के लिए संस्थान को पिछले वित्तीय वर्ष के सीए द्वारा जारी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट पेश करना होगा। यह प्रमाण पत्र आवेदन की तारीख से 60 दिनों के भीतर होना चाहिए। इसके अलावा अब से नए कॉलेज के लिए अगर संस्थान ने आवेदन के समय अस्थायी हॉस्टल या इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया है तो वह मान्य नहीं होगा। आवेदन के समय सभी आवश्यक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं होनी चाहिए।