जब दिल्ली बोलती है, तो घाट जाग जाते हैं। एक साल से लागू नहीं हुए बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन गाइडलाइंस

गुजरात सोशल मीडिया बैन किड्स: गुजरात सरकार की नीति हमेशा से ‘जब दिल बोलती है तो नहीं, बल्कि जब दिल्ली बोलती है तो होती है’। वर्ष 2025 में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पनसेरिया ने बच्चों को सोशल मीडिया और स्मार्ट फोन के खतरे से बचाने की पहल की थी। लेकिन उदासीन भाजपा सरकार ने उस समय इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में इस मुद्दे पर चिंता जताई है और इस मुद्दे की तारीफ की है तो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का ‘भूत’ एक बार फिर से उभर आया है। अब गुजरात सरकार अचानक बच्चों के भविष्य और सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों को लेकर प्रधानमंत्री की तारीफ पाने के लिए चिंतित हो गई है।

बच्चों में स्मार्टफोन के प्रति खतरनाक जुनून

देश भर में बच्चों में स्मार्ट फोन और सोशल मीडिया की लत लंबे समय से खतरनाक स्तर पर बढ़ रही है। नतीजतन, बच्चों की पढ़ने की शक्ति और खेलों में रुचि सबसे नीचे रही है। इस विकट स्थिति को देखते हुए 2025 में शिक्षा विभाग ने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, टीचर्स यूनिवर्सिटी और सिविल हॉस्पिटल के मनोचिकित्सकों के परामर्श से गाइडलाइन तैयार की।

कक्षा में मोबाइल फोन पर पूरी तरह से प्रतिबंध था।

इस योजना के तहत कक्षा में शिक्षकों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक थी। साथ ही एक बड़ा फैसला लिया गया कि प्राइमरी स्कूल के छात्र भी स्कूल में मोबाइल फोन न लाएं। इसका मकसद बच्चों को सोशल मीडिया की लत से मुक्त करना और पढ़ना-कूद की तरफ लौटना था। इसके लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने का भी निर्णय लिया गया।

कागज पर ही रह गया महाभियोग, सर्कुलर अटका हुआ

बच्चों को डिजिटल कदाचार से बचाने के लिए धार्मिक और सामाजिक संगठनों को शामिल करते हुए एक महाअभियान चलाने की योजना थी। अगर यह सर्कुलर लागू हो जाता तो गुजरात इस तरह की गाइडलाइन जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन जाता। लेकिन, राज्य सरकार की उदासीनता के कारण पूरी परियोजना केवल कागजों पर ही रह गई और सरकार ने अपने ही इस महत्वपूर्ण बिंदु को नजरअंदाज कर दिया।

मुख्यमंत्री कार्यालय में अटकी हुई फाइल, एक साल से नहीं हुई कार्रवाई

बच्चों के भविष्य से जुड़ी यह अहम फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) तक पहुंची, लेकिन वह धूल में लटकी रही। यहां बड़ा सवाल यह उठता है कि साल 2025 में शिक्षा विभाग छात्रों द्वारा मोबाइल फोन के अंधाधुंध इस्तेमाल को लेकर चिंतित था, लेकिन राज्य सरकार ने इतने लंबे समय तक इस पर नजर क्यों डाली?

प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद ही सरकार क्यों जागी?

सरकार की इस नीति पर अब कड़े सवाल उठ रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री ने इस गंभीर मुद्दे पर बात की तो राज्य सरकार को अचानक यह फाइल क्यों याद आ गई? अगर सरकार ने पिछले साल ही इस सर्कुलर को सख्ती से लागू किया होता तो गुजरात के हजारों बच्चों को सोशल मीडिया और मोबाइल के नकारात्मक प्रभावों से समय रहते बचाया जा सकता था।