ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में 75 फीसदी अंक लाना अब अनिवार्य हलफनामा नहीं चलेगा, नियम बदलने की तैयारी

केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) प्राप्त करने और संशोधित करने की प्रक्रिया में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल नियमों में संशोधन के लिए एक मसौदा जारी किया है। इनमें भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए अलग-अलग रंग के ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस धारक की नागरिकता का उल्लेख, अनिवार्य रक्त समूह और आपातकालीन संपर्क विवरण शामिल हैं। हालाँकि, ये परिवर्तन वर्तमान में प्रस्ताव चरण में हैं।

मसौदे के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस धारक की नागरिकता का उल्लेख करने और भारतीयों और विदेशी नागरिकों के लिए एक अलग रंग प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर और आपात स्थिति में संपर्क किए जा सकने वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर और व्यक्ति का विवरण देना अनिवार्य करने का भी प्रावधान किया गया है।

उम्र और पते के प्रमाण के लिए हलफनामा मान्य नहीं होगा

मौजूदा नियमों के तहत वैध दस्तावेज पेश करने में असमर्थ आवेदक उम्र और पते के प्रमाण के रूप में कार्यकारी मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष किए गए हलफनामे को प्रस्तुत कर सकते हैं। नए प्रस्ताव में इस विकल्प को हटाने का प्रावधान है। जीवन बीमा पॉलिसी को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पते के प्रमाण में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ई-राशन कार्ड और पिछले तीन महीनों के बिजली या गैस बिल शामिल हैं। विदेशी नागरिकों को भारत में कानूनी निवास का प्रमाण देना होगा। आयु प्रमाण के रूप में पासपोर्ट, स्कूल बोर्ड की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र और सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र स्वीकार करने का प्रस्ताव है। पहचान प्रमाण में आधार, पासपोर्ट, ई-राशन कार्ड और पैन कार्ड शामिल हैं।

आपको ऑनलाइन परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने होंगे

सुरक्षित ड्राइविंग पर ऑनलाइन ट्यूटोरियल टेस्ट पास करने के लिए न्यूनतम अंक 60 से बढ़ाकर 75 करने का प्रस्ताव है। साथ ही, यह ट्यूटोरियल कम से कम 30 मिनट लंबा होना चाहिए।

ऑनलाइन सेवाओं के लिए शुल्क में छूट

आधार आधारित ऑनलाइन सत्यापन के माध्यम से आवेदन करने वालों को लाइसेंस में पता, नाम और संपर्क नंबर बदलने जैसी निर्दिष्ट सेवाओं के शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है। लाइसेंस के विवरण में बदलाव के लिए ऑनलाइन आवेदन को 15 दिनों के भीतर स्वीकृत या अस्वीकार करना होगा। यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो कारण बताना होगा। पते में बदलाव के आवेदन को बिना किसी निर्णय के 30 दिनों के लिए लंबित मानने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा, लाइसेंस के नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस, वाहन की नई श्रेणी को जोड़ने और व्यक्तिगत विवरण में बदलाव जैसी सेवाओं के लिए एक समेकित आवेदन पत्र जमा करने का सुझाव दिया गया है। सारथी पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध विवरण प्राप्त करने का प्रावधान भी शामिल है।

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