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चंडीगढ़.
चंडीगढ़ के चौराहों पर लंबी लाल बत्ती के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम से जल्द राहत मिल सकती है। परमानेंट लोक अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं कि किसी भी चौराहे पर लाल बत्ती का समय 90 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
अदालत ने ट्रिब्यून चौक से सेक्टर-39 अनाज मंडी चौक तक सभी चौराहों पर रेड लाइट की टाइमिंग कम करने को कहा है। अदालत ने रात के समय ट्रैफिक सिग्नल बंद रखने या उन्हें फ्लैशिंग मोड पर चलाने के निर्देश भी दिए हैं।
वहीं, सुबह और शाम के पीक आवर्स में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती करने को कहा है। एडवोकेट सुखविंदर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये निर्देश दिए। प्रशासन और पुलिस ने भी इन निर्देशों पर सहमति जताई है। अदालत ने ट्रैफिक पुलिस को 90 दिन के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
कहीं 169 तो कहीं 19 सेकेंड की लाल बत्ती
याचिका में बताया गया कि शहर के कई चौराहों पर रेड लाइट की टाइमिंग में काफी अंतर है। कहीं लाल बत्ती 169 सेकेंड तक रहती है तो कहीं सिर्फ 19 सेकेंड। इससे बिना वजह वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। हॉर्न बजने से वायु और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है गाड़ियों के इंजन चालू रहने और लगातार हॉर्न बजने से वायु और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। याचिकाकर्ता ने ट्रैफिक लाइटों की टाइमिंग नियंत्रित करने की मांग की थी। उन्होंने नवंबर 2024 में यह याचिका दायर की थी।
ट्रैफिक चालान का झंझट होगा खत्म
105 चौराहों पर ट्रैफिक लाइटों का संचालन चंडीगढ़ में कुल 105 इंटरसेक्शन और ट्रैफिक लाइटों का संचालन तीन एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। इनमें 55 चौराहों की जिम्मेदारी आरआर इलेक्ट्रॉनिक्स, 10 की सैनिको इलेक्ट्रिकल्स और 40 की स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास है। प्रशासन की ओर से अदालत में दिए गए जवाब के अनुसार, शहर में अब तक करीब 19 लाख ई-चालान जारी किए जा चुके हैं।
पुराने ट्रैफिक चालानों का 100 रुपए में निपटारा
पुराने लंबित ट्रैफिक चालानों से वाहन चालकों को राहत देने के लिए जिला अदालत 16 नवंबर से विशेष अभियान शुरू करेगी। इसके तहत मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत जारी चालानों का निपटारा किया जाएगा। इनमें जेब्रा क्रॉसिंग और गलत पार्किंग जैसे उल्लंघन शामिल हैं। इन चालानों में 500 रुपए तक के निर्धारित जुर्माने के बजाय वाहन चालकों को केवल 100 रुपए देने होंगे।
17 अदालतों में चालान बांटे गए हैं-
पहले चरण में सितंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच जारी 8500 पुराने चालानों को निपटारे के लिए लिया गया है। इसके लिए 17 अदालतों में चालान बांटे गए हैं। प्रत्येक अदालत को 500 चालानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी चालानों की सूची जिला अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। हर अदालत के लिए अलग भुगतान लिंक दिया गया है।
पेमेंट मशीनों से भी राशि जमा करवा सकते हैं
वाहन चालक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं या पेमेंट मशीनों से भी राशि जमा करवा सकते हैं। यूपीआई से भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, जबकि एनईएफटी और नेट बैंकिंग से भुगतान पर मामूली बैंक शुल्क देना होगा। चालान की जानकारी वाहन चालकों को ऑटो जेनरेटेड सीआईएस सिस्टम के जरिए भेजी जा रही है।
