केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए पृथक श्रेणीकरण का सुझाव देकर पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध लाभ पहुंचाने पर जोर

जयपुर
अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशिक्षण एवं एचसीएम रीपा की महानिदेशक श्रेया गुहा ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 एवं संपर्क पोर्टल की कार्यप्रणाली का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य स्तरीय डैशबोर्ड का बारीकी से अवलोकन करते हुए आमजन की समस्याओं के पारदर्शी, त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

एआई आधारित वॉइस चैटबॉट की कार्यप्रणाली परखी
निरीक्षण के दौरान महानिदेशक ने संपर्क पोर्टल पर संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित वॉइस चैटबॉट की कार्यप्रणाली को परखा। उन्होंने कहा कि चैटबॉट के माध्यम से मिल रहे ग्रीवेंस रिस्पॉन्स सराहनीय हैं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि वॉइस चैटबॉट के जरिए ग्रीवांस रिड्रेसल व्यवस्था में और अधिक सकारात्मक एवं गुणात्मक सुधार लाया जाए, ताकि परिवादियों को सहजता से अपनी बात रखने और त्वरित समाधान का लाभ मिल सके।

केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए पृथक श्रेणीकरण का सुझाव
गुहा ने समीक्षा के दौरान सुझाव दिया कि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लाभ से संबंधित प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं को अलग से श्रेणीबद्ध किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे योजनाओं से जुड़े प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सकेगी और पात्र लाभार्थियों तक उनका हक समयबद्ध रूप से पहुंच सकेगा।

ई-जनसुनवाई में सीधे सुनीं आमजन की समस्याएं
महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित ई-जनसुनवाई व्यवस्था का भी प्रत्यक्ष अवलोकन किया। उन्होंने जनसुनवाई के माध्यम से जुड़े परिवादियों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
निरीक्षण के दौरान विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं आईटी विंग के तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

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