छठ से पहले ग्रामीण विकास विभाग के कर्मियों को सौगात, वेतन और स्वच्छता अभियान के लिए करोड़ों जारी

पटना
 छठ महापर्व से पहले ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी योजनाओं में काम करने वाले कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास योजनाओं और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के कर्मियों के लंबित वेतन एवं मानदेय भुगतान के लिए 130 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

वहीं, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 551.81 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि छठ से पहले सभी संबंधित कर्मियों का लंबित भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

130 करोड़ से खुलेगा लंबित वेतन भुगतान का रास्ता
ग्रामीण आवास योजनाओं के अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग में कार्यरत कर्मियों के साथ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों को भी इस स्वीकृति का लाभ मिलेगा।

इनके लंबित वेतन और मानदेय के भुगतान के लिए 130 करोड़ रुपये का प्रस्ताव कैबिनेट से स्वीकृत हुआ है। इससे लंबे समय से भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे कर्मियों को राहत मिलने की उम्मीद है

स्वच्छता अभियान के लिए 551.81 करोड़ रुपये मंजूर
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत भी सरकार ने 551.81 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों के संचालन में किया जाएगा। इसके साथ ही अभियान से जुड़े स्वच्छता कर्मियों और पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक एवं अन्य परिलब्धियों का भुगतान भी इसी राशि से किया जाएगा।

छठ से पहले भुगतान में देरी नहीं करने का निर्देश
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वेतन और मानदेय भुगतान की प्रक्रिया में किसी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी कर्मी अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास और श्रद्धापूर्वक छठ महापर्व मना सकें, इसके लिए समय पर भुगतान जरूरी है।

कर्मियों के हितों का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ उनमें कार्यरत कर्मियों के हितों का भी पूरा ध्यान रख रही है। ग्रामीण आवास योजनाओं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से जुड़े किसी भी कर्मी को पर्व के अवसर पर आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, यह सरकार की प्राथमिकता है। 682.81 करोड़ रुपये की दोनों स्वीकृतियों से ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं और उनसे जुड़े कर्मियों को आर्थिक संबल मिलने की उम्मीद है।