हरियाणा में पेड़ कटाई के नियम होंगे सख्त, 20 गुना पर्यावरणीय मुआवजे का प्रस्ताव

 चंडीगढ़
हरियाणा में वन क्षेत्रों से बाहर पेड़ों की कटाई पर शिकंजा कसने की तैयारी है। वन विभाग ने ''हरियाणा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2026'' का मसौदा सार्वजनिक कर 30 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं।

गैर-वन क्षेत्रों में हरे पेड़ काटने के लिए ट्री आफिसर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एक हरा पेड़ काटने के बदले 10 नए पेड़ लगवाने होंगे। बिना अनुमति पेड़ काटने या नुकसान पहुंचाने पर प्रति पेड़ 10 हजार रुपये जुर्माने के साथ पौधारोपण की लागत का 20 गुना पर्यावरणीय मुआवजा भी देना होगा। मुआवजा और जुर्माना जमा नहीं कराने पर न्यूनतम तीन महीने की कैद का प्रविधान प्रस्तावित है।

मसौदे के अनुसार पेड़ काटने की अनुमति के लिए वन एवं वन्यजीव विभाग के पोर्टल अथवा हरियाणा ई-सेवा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। ट्री आफिसर को सामान्य पेड़ कटाई के आवेदन पर 30 दिन और गिरे हुए हरे पेड़ को हटाने के आवेदन पर तीन दिन के भीतर निर्णय लेना होगा। ट्री आफिसर के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति 30 दिन के भीतर अपील कर सकेगा।

सूखे और मृत पेड़ों को हटाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं
गैर-वन क्षेत्रों में खड़े सूखे और मृत पेड़ों को हटाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। बागों में फल उत्पादन नहीं देने वाले फलदार पेड़ों को काटने और कृषि क्षेत्रों में पेड़ों की छंटाई के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी।

बाढ़, तूफान और आपदाओं में जनजीवन अथवा संपत्ति को खतरे से बचाने के लिए पेड़ हटाने की तत्काल कार्रवाई को भी अनुमति से मुक्त रखने का प्रावधान है।

30 सेंटीमीटर गोलाई तना वाला पेड़ माना जाएगा
पेड़ की परिभाषा में मैदानी क्षेत्रों में जमीन से 1.37 मीटर की ऊंचाई पर कम से कम 30 सेंटीमीटर गोलाई वाला तना शामिल होगा। शिवालिक और अरावली के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जमीन के स्तर पर 30 सेंटीमीटर कालर गोलाई का मानक रखा गया है।

नियमों का उल्लंघन करने पर पेड़ काटने में इस्तेमाल औजार, वाहन और अन्य सामान जब्त किए जा सकेंगे। वन अधिकारियों को अपराध रोकने और जांच करने के अधिकार भी दिए जाने का प्रविधान है।

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