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भोपाल
मध्यप्रदेश में अब संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए उस शहर में जाना जरूरी नहीं होगा, जहां संपत्ति स्थित है। खरीदार और विक्रेता यदि एक ही शहर में रहते हैं तो वे दूसरे शहर की संपत्ति की रजिस्ट्री अपने शहर के उप पंजीयन कार्यालय में करा सकेंगे। यही नहीं, दोनों अपनी सुविधा के अनुसार कोई तीसरा शहर चुनकर वहां भी रजिस्ट्री करा पाएंगे।मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए 21 नवंबर से बहुप्रतीक्षित 'एनीव्हेयर रजिस्ट्री' व्यवस्था शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल से वर्चुअली इसका शुभारंभ करेंगे।इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। पंजीयन विभाग दो महीने के भीतर ‘एनीव्हेयर रजिस्ट्रेशन’ व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। अफसरों के मुताबिक, इसके लिए संपदा 2.0 में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं व सभी सब रजिस्ट्रारों को ट्रेनिंग दी जा रही है।
इस नई व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश का पहला दस्तावेज ग्वालियर से संपादित कराने की तैयारी है। इसके लिए स्थानीय जिला पंजीयन कार्यालय में तैयारियां की जा रही हैं।
अब तक जिस जिले या तहसील में संपत्ति होती थी, खरीदारों को वहीं के उप-पंजीयक कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री करानी पड़ती थी। लेकिन 'संपदा-2' सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद यह बाध्यता समाप्त हो जाएगी।
अब ग्वालियर का कोई निवासी भोपाल या इंदौर में स्थित प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने ही शहर में करा सकेगा। इसके लिए उसे दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया करीब 15 मिनट में पूरी की जा सकेगी।
नई व्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती संपत्ति का वेरिफिकेशन होगा। इसे देखते हुए विभाग ने व्यवस्था की है कि रजिस्ट्री की डीड तैयार होने के बाद स्लॉट लेने के 5 दिन के भीतर विभाग संपत्ति से जुड़ी सभी जरूरी जांच पूरी करेगा। जांच के बाद ही रजिस्ट्री होगी। अफसरों का दावा है कि देश में पहली बार ऐसी व्यवस्था मध्यप्रदेश में शुरू होने जा रही है।
कैसे काम करेगी नई प्रक्रिया?
सेल डीड लिखवाएं, यहीं स्लॉट मिल जाएगा
भोपाल में रहने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी इंदौर में है और खरीदार भोपाल में मिल जाता है तो दोनों भोपाल में रजिस्ट्री करा सकेंगे।
सर्विस प्रोवाइडर से सेल डीड तैयार होगी। स्टाम्प ड्यूटी व अन्य फीस ऑनलाइन जमा कर रजिस्ट्री का स्लॉट लिया जाएगा।
स्लॉट बुक होने के 5 दिन में इंदौर का सब रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कर रिपोर्ट भोपाल पंजीयन दफ्तर भेजेगा।
प्रॉपर्टी पर कोई विवाद है तो उसकी जानकारी भी दी जाएगी। विवाद नहीं होने पर भोपाल में तय समय पर रजिस्ट्री हो सकेगी।
रजिस्ट्री की ऑनलाइन कॉपी ईमेल व वॉट्सएप पर मिलेगी।
नई व्यवस्था में ये फायदा : बुजुर्ग, शारीरिक रूप से निशक्त, दिव्यांग व निवेशकों को राहत। उन्हें संपत्ति वाले शहर की यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय बचेगा।
75 प्रकार के दस्तावेज फेसलेस तरीके से हो रहे रजिस्टर्ड
फरवरी से पंजीयन विभाग 75 तरह के दस्तावेज फेसलेस तरीके से रजिस्टर्ड कर रहा है, हालांकि इसमें प्रॉपर्टी की सेल डीड शामिल नहीं है। विदेश में बैठे लोग भी वीडियो केवाईसी से कंपनियों की लीज, वर्क ऑर्डर, नवीनीकरण, किरायानामा और पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड करा रहे हैं। इसके अलावा लीज-पट्टा, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, शपथ-पत्र, दत्तक ग्रहण, बैंक गारंटी नवीनीकरण, विक्रय प्रमाण-पत्र, वसीयत और तलाक विलेख जैसे दस्तावेज भी इस व्यवस्था में शामिल हैं।
फर्जीवाड़े पर लगाम के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
नई प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत चयनित उप-पंजीयक को स्व-घोषणा पत्र देना होगा। इसमें यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित संपत्ति पर कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, आयकर विभाग या राजस्व अधिकारियों की ओर से जब्ती, स्टे या कुर्की का कोई आदेश नहीं है।
आम आदमी को मिलेगा सीधा फायदा
नई व्यवस्था से लोगों के समय और खर्च दोनों की बचत होगी। अब लंबी यात्राएं करने और बार-बार पंजीयन कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। पक्षकार अपनी सुविधा के अनुसार प्रदेश के किसी भी पंजीयन कार्यालय में ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकेंगे।
5 दिन में परीक्षण, छठवें दिन लेना होगा निर्णय
संपदा-2 सॉफ्टवेयर के जरिए उप-पंजीयक को दस्तावेजों का परीक्षण करने के लिए 5 दिन का समय मिलेगा। इसके बाद छठवें दिन अंतिम निर्णय लेना अनिवार्य होगा। इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी हो सकेगी।
