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भोपाल
मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं और नए जिलों के गठन को लेकर चल रही सुगबुगाहट अब एक ठोस मुकाम की ओर बढ़ रही है। ' मध्य प्रदेश प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग ' मार्च तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने की तैयारी में है। दिसंबर महीने से आयोग संभाग स्तर पर जनसुनवाई शुरू करने जा रहा है, जिसमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनके सुझाव और स्थानीय मांगें सुनी जाएंगी। दिसंबर 2023 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही इस आयोग का गठन प्राथमिकताओं में शामिल था, जिसने अब तक राज्य के 50 जिलों का सर्वे पूरा कर लिया है।
पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का हो रहा कायाकल्प
इस बार की पुनर्गठन प्रक्रिया का दायरा सिर्फ नए जिलों के गठन से कहीं अधिक बड़ा है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं का आखिरी बार बड़ा पुनर्गठन साल 1982 में हुआ था। इसके बाद से पिछले चार दशकों में आबादी के पैटर्न, भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक जरूरतों में आए भारी बदलाव को देखते हुए सरकार ने यह ताजा आकलन शुरू किया है। आयोग केवल जिलों ही नहीं, बल्कि संभागों, तहसीलों, जनपद पंचायतों और विकास ब्लॉकों की सीमाओं की भी समीक्षा कर रहा है ताकि जनता तक सरकारी योजनाओं की पहुंच और सुशासन को बेहतर बनाया जा सके।
इन जिलों पर रहेंगी नजरें
समीक्षा के दायरे में कई ऐसे जिले शामिल हैं जिन्हें छोटे प्रशासनिक यूनिट्स में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें सागर, रायसेन, बालाघाट और सीहोर प्रमुख हैं। कई जगहों पर भौगोलिक दूरियों और व्यावहारिक दिक्कतों को लेकर लंबे समय से मांग उठती रही है। उदाहरण के लिए, औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप रायसेन जिले के बजाय भोपाल के ज्यादा करीब है, जबकि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र बुधनी की भौगोलिक स्थिति नर्मदापुरम के नजदीक होने के बावजूद यह सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। इसी तरह सांची विदिशा के पास है लेकिन रायसेन का हिस्सा है। आयोग इन सभी विसंगतियों, जनता की अपेक्षाओं और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है।
राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व
2028 के विधानसभा चुनावों से पहले यह कवायद काफी राजनीतिक मायने रखती है। हालांकि, चुनाव से ठीक पहले साल 2023 में मऊगंज, मैहर और पांढुर्ना तथा 2018 में निवाड़ी को नया जिला बनाया गया था, लेकिन इस बार का एजेंडा सिर्फ जिलों की संख्या बढ़ाने तक सीमित न होकर पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को आधुनिक बनाने का है। हालांकि, रिपोर्ट मार्च में आने के बाद भी जनगणना और स्थानीय निकाय चुनावों के चलते इसके क्रियान्वयन में थोड़ा समय लग सकता है।
