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नई दिल्ली
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच हुई हालिया मुलाकात ने दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई दी है. इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे मोदी की यह यात्रा व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के मकसद से थी. दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर दस्तखत किए, जिनमें सबसे चर्चित सिविल न्यूक्लियर एनर्जी समझौता है।
यह डील सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर न्यूक्लियर गेम प्लान को बदलने वाली साबित हो सकती है. ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है. अब भारत को वहां से व्यावसायिक रूप से यूरेनियम मिल सकेगा, जो भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को नई गति देगा. मोदी ने कहा कि यह समझौता क्लीन एनर्जी के लक्ष्यों को नई दिशा देगा।
सिविल न्यूक्लियर डील: क्लीन एनर्जी का नया अध्याय
सिविल न्यूक्लियर समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा. भारत लंबे समय से अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर पावर पर जोर दे रहा है. कोयला और दूसरे पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी एक साफ और स्थिर विकल्प है।
यह डील NSG (Nuclear Suppliers Group) की सदस्यता न होने के बावजूद भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है. ऑस्ट्रेलिया पहले से भारत के साथ न्यूक्लियर सहयोग पर चर्चा कर रहा था, लेकिन अब इसे व्यावसायिक स्तर पर लागू किया जाएगा. इससे भारत के न्यूक्लियर प्लांट्स को ईंधन मिलेगा, बिजली उत्पादन बढ़ेगा और कार्बन उत्सर्जन कम होगा।
विश्लेषकों का कहना है कि यह समझौता वैश्विक न्यूक्लियर सप्लाई चेन को बदल सकता है. चीन और रूस जैसे देशों पर निर्भरता कम होगी. भारत अब ऑस्ट्रेलिया जैसे विश्वसनीय लोकतांत्रिक साझेदार से सामग्री हासिल कर सकेगा. इससे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक संतुलन भी प्रभावित होगा।
रक्षा और समुद्री सुरक्षा में नया सहयोग
मोदी-अल्बनीज बैठक में सिर्फ न्यूक्लियर ही नहीं, रक्षा और सुरक्षा पर भी बड़ा जोर रहा. दोनों देशों ने इंडिया-ऑस्ट्रेलिया जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी जारी किया. इसमें डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर बनाने का फैसला हुआ, जिससे दोनों देशों के स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज जुड़ सकें।
समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप लाया गया. इंडो-पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, शिपबिल्डिंग, शिप रिपेयर और रखरखाव पर सहयोग बढ़ेगा. दोनों देश क्वाड (भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान) के जरिए भी मिलकर काम करेंगे।
यह सहयोग खासकर चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच महत्वपूर्ण है. इंडो-पैसिफिक में नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूत करने का संकल्प दोनों देशों ने दोहराया।
क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप
दोनों नेताओं ने क्रिटिकल मिनरल्स पर भी साझेदारी शुरू की. आधुनिक टेक्नोलॉजी, बैटरी, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस के लिए ये खनिज जरूरी हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर विकसित करेंगे. इसके साथ ही साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर ऑस्ट्रेलिया-इंडिया पार्टनरशिप (PACTS) लॉन्च हुई. इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी और दोनों देशों की रणनीतिक सुरक्षा बढ़ेगी।
आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता पर एकजुटता
मोदी ने कहा कि आतंकवाद पूरे मानवता के लिए खतरा है. दोनों देश मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे. ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म और क्राउडेड स्पेसेज पर सहयोग बढ़ेगा. दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे संघर्षों को डायलॉग और डिप्लोमेसी से सुलझाने पर जोर दिया गया. इंडो-पैसिफिक में शांति, स्थिरता और रूल्स-बेस्ड ऑर्डर बनाए रखने का संकल्प दोनों देशों ने लिया।
आर्थिक सहयोग: व्यापार और निवेश को बढ़ावा
दोनों देश कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट (CECA) पर तेजी से काम करेंगे. बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी बनाने का फैसला हुआ है. इससे व्यापार बढ़ेगा और निवेश आएगा।
वैश्विक न्यूक्लियर बैलेंस पर असर
यह डील वैश्विक न्यूक्लियर गेम प्लान को बदल सकती है. भारत जैसे बड़े देश को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मिलने से रूस और अन्य स्रोतों पर निर्भरता कम होगी. क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन तेज होगी. रणनीतिक रूप से यह क्वाड को मजबूत करेगा. इंडो-पैसिफिक में चीन की चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारत-ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी अहम होगी. क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी में सहयोग सप्लाई चेन को रिसिलिएंट बनाएगा।
चुनौतियां भी हैं: NSG मुद्दा, घरेलू राजनीति और भू-राजनीतिक तनाव. लेकिन कुल मिलाकर यह डील दोनों देशों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है।
मोदी-अल्बनीज बैठक ने भारत-ऑस्ट्रेलिया रिश्तों को नई दिशा दी है. न्यूक्लियर, डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग से दोनों देश मजबूत होंगे. यह डील सिर्फ द्विपक्षीय नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर संतुलन बनाने वाली है।
