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जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में शुरू होगा धान खरीदी का महाअभियान
उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की तैयारियां पूरी पर्याप्त बारदाने के साथ किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित
डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों के हितों को प्राथमिकता, बीते तीन वर्षों में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन
रायपुर
छत्तीसगढ़ में अन्नदाता किसानों की मेहनत को उचित मूल्य और सम्मान देने के संकल्प के साथ आगामी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशव्यापी धान खरीदी का महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेशभर में 3100 धान उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है।
धान उपार्जन केंद्रों में पारदर्शी व्यवस्था और सभी आवश्यक प्रबंध
राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी को सुचारु, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। धान उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदानों की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान की गुणवत्ता जांच के उपकरण, सुरक्षित भंडारण तथा परिवहन संबंधी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है। किसानों के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था, छाया एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि धान विक्रय के दौरान उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।
किसानों की सुविधा और कृषि हितों को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान खरीदी को किसानों के आर्थिक हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान बताते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन तथा कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक समन्वय में संबंधित विभागों द्वारा किसानों की सुविधा और कृषि हितों को प्राथमिकता दी जा रही है।
प्रदेश में खरीदी केंद्रों की 3100 कुल संख्या
इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं जिससे प्रदेश में खरीदी केंद्रों की कुल संख्या 3100 हो जाएगी। नए केंद्रों के खुलने से किसानों को अपने नजदीकी उपार्जन केंद्रों में धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन दूरी और समय की बचत के साथ खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी।
धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त
धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को महत्वपूर्ण राहत दी है। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसान, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त की गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण तथा बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था से पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
विगत तीन वर्षों में किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान
धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केवल कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला प्रमुख माध्यम भी है। बीते तीन खरीफ विपणन वर्षों में प्रदेश में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन तथा वर्ष 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। इन तीन वर्षों में किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता
किसानों को अतिरिक्त आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसके साथ ही फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों की सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है।
खरीदी व्यवस्था की नियमित निगरानी और किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण
राज्य सरकार का विशेष ध्यान इस बात पर है कि धान खरीदी अभियान के दौरान किसानों को उपज बेचने से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। इसके लिए उपार्जन केंद्रों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था, खरीदे गए धान का सुरक्षित रखरखाव तथा समयबद्ध उठाव को प्राथमिकता दी गई है। संबंधित अधिकारियों को खरीदी व्यवस्था की नियमित निगरानी और किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।
सुगम खरीदी व्यवस्था आर्थिक सुरक्षा का प्रमुख आधार
प्रदेश के लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका से जुड़ी कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह अभियान महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए धान का उचित मूल्य और सुगम खरीदी व्यवस्था आर्थिक सुरक्षा का प्रमुख आधार है।
जनजातीय गौरव दिवस पर प्रारंभ होने वाला धान खरीदी का यह महाअभियान अन्नदाता के सम्मान, कृषि समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य, सुविधाजनक खरीदी व्यवस्था और पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध कराने के प्रयासों के साथ छत्तीसगढ़ एक बार फिर व्यापक धान उपार्जन अभियान के लिए तैयार है।
