मुख्य सचिव ने योजनाओं की समीक्षा की, जन शिकायतों के त्वरित समाधान पर दिया जोर

जयपुर
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज (CoS) की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रिफॉर्म उत्सव, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में व्यय, हर घर तिरंगा अभियान-2026, जन-अभियोग निस्तारण एवं राजस्थान सम्पर्क 181 तथा मिशन हरियालो राजस्थान सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई।

‘रिफॉर्म उत्सव’ से जनभागीदारी के जरिए आएंगे व्यवस्थागत सुधार
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में आयोजित होने वाला ‘रिफॉर्म उत्सव’ जनभागीदारी से शासन व्यवस्था में सुधार की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि आमजन के अनुभवों और सुझावों को आधार बनाकर प्रक्रियाओं को सरल तथा सेवा प्रदायगी को अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाया जाए। सभी विभाग ऐसे नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधारों की पहचान करें, जिनसे बड़ी संख्या में नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिले और सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान हो।

मुख्य सचिव ने कहा कि रिफॉर्म उत्सव के तहत ‘जन मंथन, विमर्श और जन समाधान’ की चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकों से प्राप्त उपयोगी सुझावों को व्यावहारिक सुधारों में बदला जाएगा। राज्य कार्ययोजना 10 सितंबर तक तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी, 11 सितंबर से जन-जागरूकता अभियान शुरू होगा तथा 2 अक्टूबर को प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में ‘जन मंथन सभा’ आयोजित कर आमजन को सुधार प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि योजना विभाग रिफॉर्म उत्सव का नोडल विभाग होगा। जिलों के प्रभारी सचिव तैयारियों की नियमित समीक्षा करते हुए केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों से समन्वय सुनिश्चित करेंगे। युवा मामले विभाग के माध्यम से युवाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य सचिव ने सरकारी प्रक्रियाओं को और सरल बनाने के लिए एकल आवेदन प्रपत्र (सिंगल फॉर्म) विकसित करने की संभावनाओं पर भी कार्य करने के निर्देश दिए।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में उपलब्ध राशि का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करें
मुख्य सचिव ने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित केंद्रीय स्वीकृतियां शीघ्र प्राप्त करने और महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में डी.ओ. लेटर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने वित्तीय एवं भौतिक प्रगति नियमित रूप से अपडेट करने, उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर भेजने तथा केन्द्र से स्वीकृति के बाद राज्यांश शीघ्र जारी करने को कहा।

उन्होंने विभागों को योजनाओं एवं उपलब्धियों का प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित करने तथा गलत अथवा भ्रामक जानकारी सामने आने पर तथ्यों पर आधारित जानकारी समय पर आमजन के समक्ष रखने के निर्देश दिए।

हर घर तिरंगा- 21 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी
मुख्य सचिव ने हर घर तिरंगा अभियान-2026 के तहत 9 से 17 अगस्त तक आयोजित गतिविधियों में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 9 अगस्त को 12 हजार 609 प्रभात फेरियों में 11.20 लाख से अधिक तथा 10 अगस्त को 12 हजार 917 तिरंगा रैलियों में 9.84 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस प्रकार दो दिनों में ही 21 लाख से अधिक लोगों की सहभागिता रही। पोर्टल पर 40 हजार से अधिक सेल्फी भी अपलोड की जा चुकी हैं।

मुख्य सचिव ने ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गतिविधियों को जनभागीदारी से जोड़ने तथा 13 एवं 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से संबंधित कार्यक्रम गरिमापूर्ण ढंग से आयोजित करने के निर्देश दिए।

हरियालो राजस्थान- पौधरोपण के साथ संरक्षण और सत्यापन पर फोकस
मुख्य सचिव ने मिशन ‘हरियालो राजस्थान’ के तहत पौधरोपण लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए पौधों के संरक्षण और सत्यापन पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026-27 में 10.81 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य के विरुद्ध 10 अगस्त तक करीब 4.85 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं।

उन्होंने कम प्रगति वाले विभागों एवं जिलों को पौधरोपण में तेजी लाने, जिला कलक्टरों को प्रभावी समन्वय करने तथा पूर्व वर्षों में लगाए गए पौधों के सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

जन-अभियोगों में वास्तविक समाधान और नागरिक संतुष्टि हो प्राथमिकता
मुख्य सचिव ने राजस्थान सम्पर्क 181 के माध्यम से प्राप्त जन-अभियोगों की समीक्षा करते हुए कहा कि शिकायत निस्तारण का उद्देश्य आमजन को वास्तविक राहत देना होना चाहिए। समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान के साथ नागरिक संतुष्टि को प्राथमिकता दी जाए तथा विभागीय सचिव एवं जिला कलक्टर लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें।

बैठक में बताया गया कि 1 फरवरी से 31 जुलाई 2026 के दौरान 24.64 लाख से अधिक जन-अभियोग दर्ज हुए, जबकि बैकलॉग सहित 25.04 लाख से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया। नागरिक संतुष्टि 63.16 प्रतिशत से बढ़कर 67.29 प्रतिशत हुई है और औसत निस्तारण अवधि 15 दिन से घटकर 13 दिन रह गई है। नागरिक सुविधाओं से संबंधित शिकायतों में संतुष्टि 74.75 प्रतिशत रही।

मुख्य सचिव ने बिजली, पानी, सड़क और स्वच्छता से संबंधित शिकायतों की प्रभावी मॉनिटरिंग तथा समय, गुणवत्ता और नागरिक संतुष्टि के आधार पर विभागों एवं जिलों के प्रदर्शन में निरंतर सुधार के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को बैठक में लिए गए निर्णयों एवं निर्देशों की समयबद्ध क्रियान्विति और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ आमजन तक सुगमता से पहुंचाने के निर्देश दिए।