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नई दिल्ली
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवें वेतन आयोग से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। कर्मचारी संगठनों ने वेतन और पेंशन में बदलाव के लिए 10 साल के लंबे इंतजार को कम करने की मांग की है। संगठनों का कहना है कि अब हर 10 साल के बजाय हर 5 साल में वेतन और पेंशन की समीक्षा होनी चाहिए। फिलहाल देश में वेतन आयोगों की सिफारिशें आमतौर पर हर 10 साल के अंतराल पर लागू होती हैं। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि तेजी से बढ़ती महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए यह अवधि कम की जानी चाहिए। हालांकि, यह अभी केवल एक मांग है। सरकार ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है।
हर 5 साल में वेतन संशोधन की मांग क्यों?
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई के कारण कर्मचारियों की आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। वेतन आयोगों के बीच 10 साल का अंतर काफी लंबा है। इस दौरान रोजमर्रा की चीजों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और दूसरी जरूरतों का खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में हर पांच साल में वेतन की समीक्षा होने से कर्मचारियों को बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार राहत मिल सकती है। इससे पेंशनर्स को भी फायदा होगा, क्योंकि उनकी पेंशन में समय-समय पर उचित बदलाव हो सकेगा।
भारत पेंशनर्स समाज ने रखी प्रमुख मांग
भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने 7 अगस्त 2026 को आठवें वेतन आयोग के सामने अपना ज्ञापन पेश किया था। इसमें कुल 13 प्रमुख मांगें रखी गई थीं। इनमें हर पांच साल में वेतन और पेंशन संशोधन की मांग भी शामिल है। संगठन का मानना है कि पेंशनर्स को महंगाई के असर से बचाने के लिए मौजूदा व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। कर्मचारियों को हर साल वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आमदनी में इस तरह की बढ़ोतरी नहीं होती। इसलिए पेंशन की समीक्षा भी नियमित अंतराल पर होनी चाहिए।
अन्य कर्मचारी संगठनों ने भी उठाई आवाज
नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष ने भी हर पांच साल में वेतन संशोधन की जरूरत बताई है। संगठन का कहना है कि महंगाई और आर्थिक बदलावों को देखते हुए कर्मचारियों के वेतन की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए।
- वहीं, रेलवे सीनियर सिटीजंस वेलफेयर सोसाइटी ने भी वेतन आयोगों के बीच 10 साल का अंतर कम करने की मांग की है। संगठन के अनुसार, लंबे समय तक पुराने वेतनमान पर निर्भर रहने से कर्मचारियों और पेंशनर्स की खरीदने की क्षमता प्रभावित होती है।
- फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने इससे आगे बढ़कर एक स्थायी वेतन समीक्षा निकाय बनाने का सुझाव दिया है। इसका उद्देश्य हर बार नए वेतन आयोग के गठन का इंतजार खत्म करना है।
पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में बदलाव की मांग
पेंशनर्स संगठनों ने महंगाई राहत (DR) में भी बदलाव का सुझाव दिया है। भारत पेंशनर्स समाज ने तीन महीने के औसत के आधार पर हर तिमाही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की समीक्षा करने की मांग की है। इसके अलावा, महंगाई राहत 25 प्रतिशत से अधिक होने पर इसे मूल पेंशन में जोड़ने के प्रस्ताव पर भी विचार करने को कहा गया है। संगठन का मानना है कि इससे पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक मदद मिलेगी।
क्या सरकार 10 साल पुराने नियम को बदलेगी?
फिलहाल हर पांच साल में वेतन और पेंशन संशोधन की मांग पर सरकार की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। आठवें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन अपने सुझाव रख रहे हैं। आयोग इन सुझावों और आर्थिक पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा। वेतन संशोधन की अवधि कम करने से सरकारी खजाने पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, यह भी अहम मुद्दा होगा। इसलिए पांच साल में वेतन संशोधन की मांग को अभी लागू नियम नहीं माना जा सकता।
कब तक आएगी आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को अक्टूबर 2025 में मंजूरी दी थी। आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं। जरूरत पड़ने पर आयोग बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी सौंप सकता है। सरकार के अनुसार, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलाव को लेकर अंतिम निर्णय सिफारिशें मिलने और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।
