अब 90ए और लेआउट प्लान की मंजूरी एक साथ, राजस्थान सरकार ने लागू किए नए नियम

जयपुर
 कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग (90ए) की प्रक्रिया में आवेदन अटकाने पर लगाम कसने और निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने भू-रूपांतरण के नियमों में बदलाव किया है। अब आवेदकों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदक खुद ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने के साथ ले-आउट प्लान और निर्धारित प्रीमियम की गणना कर राशि जमा करा सकेगा। इसके बाद पोर्टल से स्वतः 90ए रूपांतरण प्रमाण-पत्र जारी होगा।

यदि संबंधित अधिकारी 30 दिन में निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो सिस्टम स्वतः नामांतरण (म्यूटेशन) खोल देगा। इसके लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। इस पर आवेदक पहले अपनी कृषि भूमि की भू-रूपांतरण पात्रता जांच सकेगा। प्रीमियम की गणना और आवेदन की स्थिति देखने की सुविधा भी पोर्टल पर मिलेगी। नगरीय विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर राजस्थान अर्बन एरिया रूल्स, 2026 लागू किए है।

90ए के साथ ही पास करा सकेंगे लेआउट प्लान
इसे नई प्रक्रिया में आवेदक को 90ए आवेदन के साथ ही लेआउट प्लान अनुमोदन का विकल्प भी मिलेगा। चुनने पर आवेदन एक साथ दो अलग अलग अधिकारियों के पास जाएगा। एक अधिकारी 90ए की अनुमति से संबंधित प्रक्रिया देखेगा, जबकि दूसरा लेआउट प्लान के अनुमोदन की कार्रवाई करेगा। इससे भू-रूपांतरण और प्लान अनुमोदन की प्रक्रियाएं समानांतर चलेगी। अब तक इन दोनों प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग आवेदन और मंजूरी का इंतजार करना पड़ रहा है। भूरूपांतरण प्रक्रिया के कई मामलों में अधिकारी आवेदन लंबित रख देते थे, जो लंबे समय तक अटके रहते थे।

फ्री होल्ड पट्टे पर निर्माण नहीं करने पर पेनल्टी
पट्टा जारी होने के बाद तय अवधि में निर्माण नहीं करने पर जुर्माना लगेगा। 20 से 22 साल के बीच आवासीय भूमि की कीमत का सालाना दो प्रतिशत तक जुर्माना वसूला जा सकेगा। वहीं, 22 साल बाद भी निर्माण नहीं होने पर पट्टा स्वतः निरस्त हो जाएगा।

किन जमीनों का रूपांतरण नहीं होगा
-वन भूमि और वन्यजीव अभयारण्य की प्रतिबंधित भूमि।
-नदी, नाले, तालाब, झील और जलाशय की जमीन।
-ऐतिहासिक स्मारकों के 200 मीटर के दायरे की जमीन।
-अधिग्रहण के अधीन जमीन।
-सरकारी विभागों की जमीन।
-न्यायालय के प्रतिबंध वाले भूखंड।
-निर्धारित राजमार्ग और रेलवे सीमा के प्रतिबंधित क्षेत्र।
-कब्रिस्तान और श्मशान भूमि।