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लखनऊ
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. सत्ता में हैट्रिक लगाने के इरादे से बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाया है. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी सूबे की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 60 सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ने की तैयारी में है. पार्टी का मकसद सहयोगी दलों के जरिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधना है।
यूपी में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में चार सहयोगी दल हैं. इसमें जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी), ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा), अनुप्रिया पटेल की अपना दल (एस) और संजय निषाद की निषाद पार्टी शामिल हैं. बीजेपी अपने इन क्षेत्रीय दलों को साधकर राज्य के जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को पूरी तरह अपने पक्ष में करना चाहती है।
बीजेपी अपने इन्हीं चारों सहयोगी दलों के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव मैदान में उतरना चाहती है. रणनीति के तहत उन सीटों पर सहयोगियों को मौका दिया जा सकता है, जहां पर उनका अपना जातीय और क्षेत्रीय समीकरण मजबूत है।
बीजेपी 60 सीट सहयोगी दलों को देगी
उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 343 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी और बाकी 60 सीटें अपने चारों सहयोगी दलों के लिए छोड़ेगी. इन 60 विधानसभा सीटों पर आरएलडी, अपना दल (एस), सुभासपा और निषाद पार्टी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, यह अभी साफ नहीं है।
बीजेपी की इस रणनीति के पीछे 2022 और 2017 के विधानसभा चुनाव के अनुभव हैं. 2022 में बीजेपी ने 376 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि अपना दल (एस) को 17 और निषाद पार्टी को 10 सीटें दी गई थीं. वहीं 2017 में बीजेपी ने 384, अपना दल ने 11 और सुभासपा ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था।
2027 में बढ़े सहयोगी, सीट शेयरिंग चुनौती
2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सिर्फ दो सहयोगी दल थे, अनुप्रिया पटेल की अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी. राजभर की सुभासपा और जयंत चौधरी की आरएलडी ने सपा के साथ मिलकर किस्मत आजमाया था. हालांकि, चुनाव के बाद दोनों ही दल बीजेपी के साथ आ गए थे. इसके चलते एनडीए का दायरा बढ़ गया है।
बीजेपी ने यूपी में 60 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हैं. ऐसे में सीटों का बंटवारा बीजेपी के लिए अहम चुनौती होगा. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संगठन, सरकार और सहयोगियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दे रहे हैं. हाल ही में गोरखपुर दौरे के दौरान निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद से मुलाकात भी इसी रणनीति से जोड़कर देखी जा रही है।
वहीं, दूसरी तरफ विपक्ष में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन संभव है. ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि 2027 के चुनाव से पहले एनडीए के भीतर किसी तरह की नाराजगी या सीटों को लेकर विवाद सामने न आए. अब देखना होगा कि 60 सीटों का संभावित फॉर्मूला सहयोगियों को कितना संतुष्ट कर पाता है. अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि सहयोगियों को कितनी सीटें मिलती हैं और बीजेपी गठबंधन के भीतर संतुलन कैसे बनाती है।
