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भोपाल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में श्वेत क्रांति, पशुपालन और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर अपनी सरकार का विजन साझा किया. बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने देसी खान-पान और डेयरी उत्पादों के महत्व को रेखांकित करते हुए दिलचस्प अंदाज में कहा कि अंडा खाने से ताकत नहीं बल्कि मक्खन खाने से आती है।
भगवान श्रीकृष्ण का उदाहरण देते हुए डॉ. मोहन यादव ने कहा, 'हमारा गौरवशाली अतीत है कि इस देश में भगवान कृष्ण के काल से दूध-दही की नदियां बहती थीं. मक्खन की ताकत ही भगवान कृष्ण को कंस को घर में घुसकर मारने की शक्ति देती है. बुरा मत मानिएगा, लेकिन अंडे खाने से ताकत थोड़ी आती है, असली ताकत दूध, घी और मक्खन खाने से आती है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि के साथ पशुपालन, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को जोड़ना जरूरी है. मध्यप्रदेश सरकार इन तीनों क्षेत्रों के समन्वय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।
दुध उत्पादन में मध्य प्रदेश किस नंबर पर?
प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की स्थिति पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने एक अहम आंकड़ा साझा किया. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन किसानों के लिए आय का महत्वपूर्ण माध्यम है और प्रदेश में श्वेत क्रांति को गति देने के लिए उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
सीएम मोहन यादव ने कहा कि पशुओं की संख्या के लिहाज से देखें तो गुजरात की तुलना में हमारे पास पांच गुना ज्यादा पशु हैं, लेकिन हमारा दुध उत्पादन उनका एक-चौथाई है. इस अंतर को पटाने के लिए हम उन्नत दुधारू नस्ल के पशुओं और खासकर देसी गोवंश को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि किसानों के आमदनी बढ़ सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है. इसके बावजूद पशुओं की संख्या के अनुपात में दूध उत्पादन बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं,. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत नस्ल की गायों और भैंसों के पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है,. छोटे पशुपालकों से लेकर बड़े डेयरी फार्म संचालकों तक को सरकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता दी जा रही है।
आदिवासियों को दुधारू पशु दे रही एमपी सरकार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि बैगा, भारिया और सहरिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को दो-दो दुधारू पशु उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है, ताकि उनके परिवारों की आमदनी बढ़ सके. वहीं, 25 गायों की डेयरी स्थापित करने के लिए लगभग 36 लाख रुपये की परियोजना में पात्रतानुसार 30 प्रतिशत तक अनुदान देने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया. सरकार का उद्देश्य है कि गांवों में छोटे स्तर पर पशुपालन करने वाले परिवार भी डेयरी व्यवसाय से जुड़ सकें।
मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के साथ सहकारी क्षेत्र में दूध संग्रहण बढ़ाने की भी जरूरत है. इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के सहयोग से प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि सहकारी क्षेत्र में दूध संग्रहण को बढ़ाकर 50 लाख लीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक गांवों में दूध संग्रहण केंद्र स्थापित हों और पशुपालकों को उनके दूध का उचित मूल्य मिल सके।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से किसानों को मिलेगा लाभ
डॉ. यादव ने कहा कि कृषि और पशुपालन के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना भी सरकार की प्राथमिकता है. प्रदेश में दूध, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके लिए भूमि उपलब्ध कराने, बिजली दरों में छूट और अन्य प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग स्थापित होने से किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर बाजार मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
MP में कपड़ा तैयार करने की फैक्ट्री लगाने का प्लान
मुख्यमंत्री ने मालवा और निमाड़ क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि प्रदेश में लगभग छह लाख किसान कपास उत्पादन से जुड़े हैं. सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में ही कपास से धागा और धागे से कपड़ा तैयार करने वाली औद्योगिक इकाइयां स्थापित हों, ताकि कच्चे माल को दूसरे राज्यों में भेजने के बजाय स्थानीय स्तर पर उसका मूल्य संवर्धन किया जा सके।
उन्होंने बताया कि कपास आधारित बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट के माध्यम से रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने की योजना पर काम किया जा रहा है. उद्योगों को प्रोत्साहित करने के साथ श्रमिकों को भी आर्थिक सहायता देने की पहल की गई है. मुख्यमंत्री के अनुसार, पात्र उद्योगों में श्रमिकों को पांच हजार रुपये प्रतिमाह तक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
किसान कल्याण वर्ष में विभागों के बीच समन्वय पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से जुड़े कृषि, पशुपालन, सहकारिता और उद्यानिकी जैसे विभागों की योजनाओं का लाभ एक साथ किसानों तक पहुंचना चाहिए. उन्होंने बताया कि पहले अलग-अलग विभागों के कारण किसानों को योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी होती थी. इस समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न विभागों की संयुक्त बैठकें कर योजनाओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है।
उन्होंने कहा कि किसान की आय बढ़ाने के लिए केवल खेती पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है. पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन और अन्य सहायक गतिविधियों को भी कृषि अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना होगा।
प्राकृतिक खेती और बहुफसली खेती को प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में प्राकृतिक खेती के विस्तार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को उनकी जमीन, मिट्टी और जलवायु के अनुसार फसल चयन के लिए जागरूक करना भी जरूरी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में कोदो-कुटकी जैसी पारंपरिक फसलों की अच्छी संभावनाएं हैं। किसानों को एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय बहुफसली खेती अपनानी चाहिए। इससे खेती की लागत और जोखिम को कम करने के साथ आमदनी के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, पशुपालन, प्राकृतिक खेती और खाद्य प्रसंस्करण का एकीकृत विकास ही किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मध्य प्रदेश में किसानों को कितना मिल रहा लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 60 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया गया है और सरकार का लक्ष्य इसे 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का है। उन्होंने कहा कि सूखे खेत को पानी मिल जाए तो फसल सोना बन जाती है. खेती की समृद्धि के लिए सिंचाई, बिजली और ग्रामीण सड़कों का विस्तार बेहद जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश बनने के बाद शुरुआती दशकों में सिंचाई का रकबा लगभग 7.50 लाख हेक्टेयर था. बाद में विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में इसका विस्तार हुआ. उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला, तब सिंचाई का रकबा लगभग 40 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 60 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। सरकार इसे आगे 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने के लक्ष्य पर काम कर रही है।
नदी जोड़ो परियोजनाओं से मिलेगा किसान को लाभ
डॉ. यादव ने केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से बुंदेलखंड, मालवा और चंबल क्षेत्र में जल उपलब्धता बढ़ेगी। राजस्थान के साथ पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना को लेकर समन्वय स्थापित किया गया है, जिससे दोनों राज्यों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश नदियों का मायका है और यहां से बड़ी संख्या में नदियां निकलती हैं. ऐसे में यदि किसी क्षेत्र में पानी की अधिकता है और दूसरा क्षेत्र पानी की कमी से जूझ रहा है, तो उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग होना चाहिए. उन्होंने कहा कि राजस्थान के 15 जिलों को भी इस परियोजना से लाभ मिलने की संभावना है।
गोवर्धन जयंती के जरिए पशुपालन का संदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गोवर्धन जयंती को प्रदेश स्तर पर मनाने की पहल की है. भगवान कृष्ण के जीवन से दूध, दही, मक्खन, पशुपालन और प्रकृति संरक्षण का संदेश मिलता है. गोवर्धन पूजा के माध्यम से पशुधन और पर्यावरण के महत्व को समाज के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर वृंदावन गांव प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें देशी नस्ल की अधिक दूध देने वाली गायों के पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है. प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार एक लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 50 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार 25 हजार रुपये निर्धारित किया गया है. इसके अलावा बेहतर खेती करने वाले किसानों को सम्मानित करने और प्रोत्साहन देने की भी योजना है।
खेती की जमीन बचाने के लिए नए नियम पर काम
मुख्यमंत्री ने बढ़ते शहरीकरण और खेती की जमीन घटने पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि शहरों का विस्तार जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर उपजाऊ कृषि भूमि को लगातार खत्म नहीं किया जाना चाहिए. आबादी बढ़ रही है तो ऊंची इमारतें बनाई जा सकती हैं, लेकिन खेती योग्य जमीन को बचाना भी उतना ही जरूरी है. सरकार कृषि भूमि के संरक्षण के लिए नए नियमों पर काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि युवाओं को डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बनने के साथ खेती से भी जुड़े रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने परिवार का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके बच्चों को भी खेती से संबंध बनाए रखने की सीख दी गई है। खेती केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि हमारी परंपरा और जीवन का आधार है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश का निर्यात बढ़कर 66,218 करोड़ रुपये तक पहुंचा है, जिसमें छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योगों को बढ़ावा देने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली देने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को खेती के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है.य गांवों में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता के साथ खेतों के लिए दिन में 10 घंटे बिजली देने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है. इससे किसानों को रात में सिंचाई करने की परेशानी से राहत मिलेगी. रात के समय सांप और जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है. दिन में बिजली मिलने से किसान सुरक्षित तरीके से सिंचाई कर सकेंगे और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाएंगे।
उन्होंने कहा कि कृषि विकास के लिए सिंचाई, बिजली, सड़क, फसल विविधीकरण और खाद्य प्रसंस्करण को एक साथ आगे बढ़ाना जरूरी है. सरकार का प्रयास है कि किसानों को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर उन्हें बेहतर बाजार और निर्यात के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं।
