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रायपुर
छत्तीसगढ़ में निजी विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था और कम होते कार्यदिवसों के बीच अब शिक्षकों को जनगणना के काम में लगाने की तैयारी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार एक शैक्षणिक सत्र में 220 दिन कक्षाएं संचालित करना अनिवार्य है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से स्कूल 180 से 185 दिनों से अधिक नहीं चल पा रहे हैं।
कार्यदिवसों की इस कमी के कारण निजी स्कूल पहले से ही अतिरिक्त अवकाश देने की स्थिति में नहीं हैं, और इसी मुद्दे को आधार बनाते हुए छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इस प्रस्तावित फैसले का विरोध शुरू कर दिया है।
संगठन ने राज्य सरकार से औपचारिक अनुरोध किया है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में न लगाई जाए और इस निर्णय को वापस लिया जाए. एसोसिएशन का तर्क है कि यदि शिक्षकों को इस गैर-शैक्षणिक कार्य में लगाया गया, तो उनकी अनुपलब्धता से बच्चों की नियमित पढ़ाई और अन्य आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियों पर सीधा असर पड़ेगा।
एसोसिएशन का कहना है कि इससे स्कूलों की पढ़ाई और दूसरी जरूरी शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। निजी स्कूल पहले से ही कम शैक्षणिक दिनों के कारण अतिरिक्त छुट्टियां देने की स्थिति में नहीं हैं।
दूसरे सरकारी विभागों के कर्मचारियों की भी लें सेवाएं
एसोसिएशन का कहना है कि जनगणना कार्य के लिए केवल शिक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय सरकार के दूसरे विभागों के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जानी चाहिए।
कई ऐसे शासकीय विभाग हैं, जिनके कर्मचारियों की जनगणना कार्य में उतने अनुपात में ड्यूटी नहीं लगती, जितनी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की लगाई जाती है।
ऐसे विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं लेकर निजी स्कूलों के शिक्षकों को इस जिम्मेदारी से अलग रखा जा सकता है।
220 दिन कक्षाएं लगाने का नियम, 180-185 दिन ही चल रहे स्कूल
एसोसिएशन ने स्कूलों में कम शैक्षणिक दिनों का मुद्दा भी उठाया है। उसका कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के मुताबिक साल में 220 दिन कक्षाएं लगाना अनिवार्य है, लेकिन पिछले कुछ सालों से स्कूल 180 से 185 दिन से ज्यादा संचालित नहीं हो पा रहे हैं।
ऐसे में निजी स्कूलों के पास पहले से ही छुट्टियां बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। यदि शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में लगाई जाती है तो पढ़ाई के साथ दूसरी जरूरी गतिविधियों पर भी असर पड़ेगा।
फैसला वापस लेने सरकार से किया अनुरोध
एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में नहीं लगाई जाए।
संगठन का कहना है कि शिक्षकों की अनुपलब्धता से स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होगी, इसलिए जनगणना के लिए दूसरे विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं ली जानी चाहिए।
इस समस्या का समाधान सुझाते हुए एसोसिएशन ने कहा है कि जनगणना जैसी जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से शिक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय शासन के अन्य विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं ली जानी चाहिए।
संगठन के मुताबिक, कई ऐसे सरकारी विभाग हैं जिनके कर्मचारियों की जनगणना में उतने अनुपात में ड्यूटी नहीं लगाई जाती, जितनी कि स्कूलों के शिक्षकों की लगती है. यदि सरकार उन विभागों के कर्मचारियों को इस कार्य में नियुक्त करती है, तो निजी स्कूलों के शिक्षकों को इस जिम्मेदारी से आसानी से मुक्त रखा जा सकता है।
