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पंजाब की अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्योगों की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार इन उद्योगों को मजबूत बनाने और नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना है। इसी दिशा में छोटे उद्योगों का खर्च कम करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए औद्योगिक नीति के तहत कई सुविधाएं दी जा रही हैं। नए उद्योग लगाने या पुराने उद्योगों का विस्तार करने के लिए जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में पूरी या आंशिक छूट का प्रावधान है। वहीं, उत्पादन शुरू करने वाली नई छोटी औद्योगिक इकाइयों को तय अवधि के लिए बिजली शुल्क में राहत और पिछड़े क्षेत्रों या निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर पूंजी सब्सिडी की सुविधा दी जाती है।
युवाओं के नए विचारों को सफल कारोबार में बदलने के लिए स्टार्टअप पंजाब पहल के माध्यम से भी मदद दी जा रही है। नए स्टार्टअप को उत्पाद तैयार करने के लिए आर्थिक सहायता और अनुदान मिलते हैं। आईआईटी रोपड़ और आईएसबी मोहाली जैसे संस्थानों के सहयोग से युवाओं को इन्क्यूबेशन सेंटर, तकनीकी सलाह, कार्यालय और प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके साथ ही नए उद्यमियों को देश-विदेश के निवेशकों और विशेषज्ञों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, ताकि उन्हें अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के अवसर मिलें।
पंजाब सरकार छोटे उद्योगों को आधुनिक बनाने के लिए नई मशीनें और डिजिटल तकनीक अपनाने को प्रोत्साहित कर रही है। गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के खर्च में सहायता दी जाती है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर हो और उत्पादन लागत कम हो। दूसरी ओर, इन्वेस्ट पंजाब पोर्टल के जरिए जरूरी सरकारी मंजूरियां तय समय में देने और कुछ उद्योगों को शुरुआती स्तर पर स्व-घोषणा के आधार पर काम शुरू करने की सुविधा से कारोबार की प्रक्रिया आसान बनाने पर जोर है। छोटे उद्योगों और स्टार्टअप को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता और निर्यात बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाता है। इन प्रयासों से पंजाब में उद्यमिता को बढ़ावा देने, युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
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