वाइब्रेंट गुजरात में 2.50 लाख से अधिक परिवारों के पास गैस भरने के लिए पैसे नहीं हैं!

और महंगे हुए गैस सिलेंडर: गरीब परिवारों की महिलाओं को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन और सिलेंडर बांटे गए। लेकिन वर्तमान में, बेतहाशा महंगाई ने इस योजना के उद्देश्य पर पानी को मोड़ दिया है। गुजरात में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये के करीब पहुंचने के साथ, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के पास अब सिलेंडर भरने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। केंद्र सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025-26 के दौरान गुजरात में 2.89 लाख लोगों ने एक भी गैस की बोतल नहीं भरी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुजरात के लोग महंगाई की वजह से बदहाल हालत में जी रहे हैं।

लोग गैस की बोतलें भी नहीं भर पा रहे हैं

उज्ज्वला योजना की शुरुआत में यह दावा किया गया था कि ग्रामीण और गरीब महिलाएं अब धुएं से मुक्त होंगी, न कि केवल लकड़ी काटने से। लेकिन हकीकत यह है कि आर्थिक स्थिति इस हद तक खराब हो गई है कि लोग रसोई गैस का विकल्प तलाशने के लिए मजबूर हो गए हैं। गैस कनेक्शन के बावजूद सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकार की सब्सिडी भी ऊंट के मुंह में जीरे की तरह साबित हो रही है।

गुजरात में 2.89 लाख से अधिक परिवार एक साल में एक भी सिलेंडर नहीं भरते हैं, यह बताता है कि मुफ्त गैस की बोतल अब घर के एक कोने में सिर्फ श्रृंगार बन गई है। आम नागरिकों का कहना है कि जब भोजन की कमी है तो एक हजार गैस की बोतलें सस्ती कैसे हो सकती हैं? सरकारी आंकड़े ही इस बात का गवाह हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन इसका उपयोग सबसे नीचे है।

लोगों ने गोबर, लकड़ी, कोयला जैसे पारंपरिक ईंधन की ओर रुख किया

महंगाई के राक्षस ने आम आदमी की आर्थिक कमर तोड़ दी है। गरीब परिवारों ने एक बार फिर जलाऊ लकड़ी, गाय के गोबर और कोयले जैसे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले पारंपरिक ईंधन की ओर रुख किया है। इसके अलावा रसोई गैस की लागत बढ़ने की वजह से लोग अब स्टोव और इलेक्ट्रिक इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बजट में व्यवधान के कारण जहां मध्यम वर्ग को अब आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं मजदूर वर्ग के परिवारों की हालत दयनीय हो गई है।

गुजरात सरकार विकास के कितने भी दावे क्यों न करे, जमीनी हकीकत ये है कि जब तक जरूरी वस्तुओं और रसोई गैस के दाम आम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक ऐसी सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही सफल होती दिखेंगी न कि गरीबों की रसोई में।