करनाल के मधुबन स्थित घर में लड़कों पर ‘हमला’ के मामले में जांच के आदेश

हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने मधुबन, करनाल में सुरक्षा स्थल (बाल सुधार केंद्र) में बंद दो नाबालिग लड़कों के शारीरिक हमले, शारीरिक दंड और मौखिक दुर्व्यवहार के आरोपों का स्वत: संज्ञान लेते हुए व्यापक जांच के आदेश दिए हैं और कई विभागों को घटना पर अलग-अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और सुरक्षा स्थल के अधीक्षक से विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। अदालत ने संस्था को संबंधित अवधि के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने और अगली सुनवाई से पहले आयोग के समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया है।

शिकायत के अनुसार, दोनों लड़के, जिनकी गोपनीयता की रक्षा के लिए पहचान गुप्त रखी गई है, किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के तहत सुरक्षा स्थान पर रह रहे थे। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दो स्टाफ सदस्यों ने बच्चों पर पाइप और बेल्ट से बेरहमी से हमला किया, जिससे कई लोग घायल हो गए।

शिकायत में आगे कहा गया है कि दोनों बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मेडिको-लीगल रिपोर्ट में कई चोटें दर्ज की गईं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि हालांकि मामले की सूचना मधुबन पुलिस थाने को दी गई थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी और शिकायतकर्ताओं को यह नहीं बताया गया था कि प्राथमिकी दर्ज की गई है या मामले की स्थिति के बारे में।

हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने कहा, “शिकायत में लगाए गए आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं। अगर यह सच पाया जाता है, तो यह मामला न केवल दो बच्चों के खिलाफ हिंसा से संबंधित होगा, बल्कि राज्य द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थान में सुरक्षा और सुरक्षा तंत्र के बारे में गंभीर चिंताएं भी पैदा करेगा।

उन्होंने आगे कहा, “सुरक्षित स्थान पर रखे गए बच्चे राज्य की सुरक्षात्मक हिरासत में रहते हैं। राज्य और उसके अधिकारी अभिभावकों की भूमिका निभाते हुए लोको पेरेंटिस में खड़े होते हैं। नतीजतन, यह सुनिश्चित करना राज्य की संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चे को हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा और अपमानजनक व्यवहार से बचाया जाए।

न्यायमूर्ति बत्रा ने यह भी कहा कि इस तरह के संस्थानों का उद्देश्य बच्चों के सर्वोत्तम हितों को बढ़ावा देते हुए देखभाल, सुरक्षा, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। उन्होंने कहा, “ऐसे संस्थानों में रहने वाले बच्चों के खिलाफ शारीरिक हमला या क्रूरता का कोई भी कार्य किशोर न्याय प्रणाली की भावना और उद्देश्यों के विपरीत है।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लेख करते हुए, आयोग ने दोहराया कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, यह कहते हुए कि जीवन के अधिकार में यातना, क्रूरता और अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा शामिल है।

महिला एवं बाल विकास विभाग को ड्यूटी रोस्टर और आरोपी स्टाफ सदस्यों के खिलाफ शुरू की गई किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानकारी के साथ संबंधित अवधि के दौरान संस्थान में तैनात अधिकारियों का विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

सुरक्षा अधीक्षक को कथित घटना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने और पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के रूप में एक विशेष संदेशवाहक के माध्यम से आयोग के समक्ष संरक्षित सीसीटीवी फुटेज पेश करने के लिए भी कहा गया है।

एचएचआरसी के सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा ने कहा कि सभी विभागों को अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की सुनवाई 3 सितंबर को पूर्ण आयोग द्वारा की जाएगी।