अहमदाबाद के 14 वार्डों में टैंकरों के माध्यम से पानी वितरित किया जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के बीच शर्मनाक तथ्य

अहमदाबाद जल संकट: एक तरफ अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 और ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी की जा रही है। दूसरी ओर, सच्चाई यह है कि स्मार्ट सिटी के 48 वार्डों में से 14 में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए टैंकर चलाने पड़ते हैं। अहमदाबाद में संभावित जल संकट सर्दियों की शुरुआत से ही सुर्खियों में रहा है। नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग और शासकों का दावा है कि पानी की गंभीर स्थिति को छिपाने के लिए उप सुरक्षित है। लेकिन वास्तविकता कुछ अलग संकेत दे रही है।

शहर के चार जोन में 1.71 करोड़ रुपये की लागत से 35,000 से अधिक टैंकरों को चलाने की तैयारी चल रही है। यह विकास का किस प्रकार का मॉडल है? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ अहमदाबाद शहर को दुबई जैसे ग्लोबल शहरों की कतार में रखने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर, हजारों लोगों के पास यहां पीने का पानी नहीं है। यह समझ में आता है कि गांवों में पानी के वितरण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यह शर्मनाक है कि गुजरात की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले गुजरात शहर में भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है।

गुलबंगा के कुछ इलाकों में गांव की तरह टैंकर के सामने बाल्टी और नावों से पानी भरने के लिए लोगों को सुबह और शाम टैंकरों के सामने कतारों में खड़े होने को मजबूर होना पड़ा है। अहमदाबाद के दक्षिण-पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी और मध्य क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के लाखों निवासियों को पानी की आपूर्ति के लिए नियमित टैंकर चलाना पड़ता है। पानी की लाइनों में खराबी, मरम्मत, प्रदूषण और कम दबाव की शिकायतों पर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा टैंकरों को बचाव के लिए भेजा गया है। दरअसल, कुछ इलाकों में लोग टैंकरों की मदद से जीवन यापन कर रहे हैं। नगर निगम 5,000 लीटर के टैंकर के एक चक्कर के लिए एजेंसियों को 450 रुपये का भुगतान करता है।

अहमदाबाद में पानी की स्थिति के बारे में कौन क्या कहता है?

इंजीनियरिंग विभाग (जल परियोजना): पूरे शहर में कहीं भी नियमित पानी के टैंकर नहीं हैं। टैंकर द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में पानी की आपूर्ति केवल लाइन के टूटने के समय मरम्मत की अवधि के लिए की जाती है।

जलापूर्ति एवं सीवरेज कमेटी के अध्यक्ष: नर्मदा का पानी शहर के सभी क्षेत्रों में पहुंचता है। पानी का कोई सवाल ही नहीं है और इस समय नए बोरवेल की जरूरत भी नहीं है।

स्थायी समिति के अध्यक्ष: गर्मियों को देखते हुए, सर्विस स्टेशनों, पीजी, हॉस्टल जैसे बड़े परिसरों में पानी के अनियमित उपयोग और अवैध कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।