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जयपुर
खनिज संपदा से समृद्ध राजस्थान ने देश भर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्र सरकार के खान मंत्रालय द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के प्रधान सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी, संचालन और पारदर्शी प्रबंधन में राजस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा की है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट कार्ड में सामने आया कि राजस्थान ने न केवल सबसे ज्यादा ब्लॉकों की नीलामी की है, बल्कि समयबद्ध संचालन और अनुमतियों के मामले में भी पूरे देश में बाजी मार ली है।
इन बड़े पैमानों पर देश में नंबर-1 बना राजस्थान
राजस्थान ने प्रधान खनिजों के सबसे अधिक 140 ब्लॉकों की सफल नीलामी कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। इतने बड़े पैमाने पर ब्लॉकों के आवंटन से राज्य में औद्योगिक निवेश को पंख लगेंगे और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।
देश के सभी 10 प्रमुख खनन राज्यों में से राजस्थान ने प्री-एम्बेडेड क्लीयरेंस वाले सर्वाधिक 8 ब्लॉक नीलाम किए हैं। पहले से ही वैधानिक और पर्यावरण अनुमतियों की प्रक्रिया पूरी होने से निवेशकों को खनन कार्य शुरू करने में काफी आसानी होगी।
लक्ष्य से आगे बढ़कर लीज डीड पूरी
समीक्षा बैठक में यह भी साझा किया गया कि निर्धारित 11 ब्लॉकों के मुकाबले राजस्थान ने 14 ब्लॉकों में सभी जरूरी अनुमतियां प्राप्त कर लीज डीड की कार्रवाई पूरी कर ली है। खास बात यह है कि नवंबर माह के अंत तक इन सभी 14 ब्लॉकों से विधिवत रूप से खनन कार्य शुरू हो जाएगा।
डिजिटल पारदर्शिता और यूनिफाइड माइनिंग पोर्टल का कमाल
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बैठक में बताया कि राज्य सरकार खनिज संसाधनों के पारदर्शी दोहन और पर्यावरण संरक्षण के बीच बेहतरीन संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही है। 'यूनिफाइड माइनिंग पोर्टल' पर ब्लॉक की नीलामी और 'परिवेश पोर्टल' पर भूमि बैंकों का समयबद्ध डिजिटलीकरण एवं डेटा अपलोड सुनिश्चित किया गया है। निवेशकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण जानकारी मिलने से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति दोनों में जबरदस्त इजाफा हुआ है।
अर्थव्यवस्था और रोजगार को मिलेगी रफ्ता
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा राजस्थान के खनन मॉडल की इस सराहना से प्रशासनिक तंत्र का उत्साह और बढ़ा है। नवंबर के अंत तक 14 नए ब्लॉकों में खनन शुरू होने से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और राजस्थान देश के औद्योगिक नक्शे पर एक मजबूत माइनिंग हब के रूप में उभरेगा।
