जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा केस: केजरीवाल की याचिका पर अदालत सख्त, आखिरी मौका देकर दी फटकार

नई दिल्ली

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ की गई टिप्पणियों से जुड़े आपराधिक अवमानना के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं को फटकार लगाई। अभी तक जवाब नहीं दाखिल करने की वजह से खिंचाई करते हुए अदालत ने कहा कि 'आप' नेताओं की ओर से गुमराह किया जा रहा है।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की बेंच ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेताओं को आखिरी मौका देते हुए तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने कहा, ‘माफ करिए, हमें रिपोर्ट मिली है कि पूर्ण अनुपालन हो चुका है। अब हम आपको आगे मौका नहीं देंगे। आप हमें गुमराह कर रहे हैं। हमें रजिस्ट्री से रिपोर्ट मिली है कि सभी पेपर दिए जा चुके हैं। अब आप अपना जवाब दीजिए, नहीं तो हम आपके अधिकार बंद कर देंगे।’

'आप' नेताओं की ओर से अदालत में मौजूद रहे वकीलों ने बेंच को बताया कि कई दस्तावेज अब भी उन्हें नहीं दिए गए हैं। अदिवक्ता विवेक जैन ने कहा, 'लॉर्डशिप वास्तव में आपने छह आइटम के लिए कहा है। लेकिन इसमें से तीन ही हमें दिए गए हैं। हमारे पास इसकी सूची है।' अदालत ने कहा कि वे अपनी आपत्तियां जवाब में उठा सकते हैं। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई अब जनवरी 2027 में होने की बात कही है।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने लिया था ऐक्शन
स्वत: संज्ञान लेते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने 14 मई को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक आदि के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी और खुद को कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले से अलग कर लिया था। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने 'आप' नेताओं की ओर से सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों और उन्हें लिखे गए पत्रों का संज्ञान लेते हुए यह कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया था। जस्टिस शर्मा के खिलाफ 'आप' नेताओं ने यह टिप्पणियां तब की थीं, जब कथित शराब घोटाले से जुड़ा मामला उनकी बेंच के सामने आया था। अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं ने जस्टिस शर्मा पर पक्षपात की आशंका जाहिर करते हुए उन पर कई तरह के आरोप लगाए थे।

दरअसल, कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य आप नेताओं को आरोपमुक्त कर दिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के सामने सूचीबद्ध किए जाने के बाद विवाद की शुरुआत तब हुई जब अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस बीच वकील अशोक चैतन्य ने अरविंद केजरीवाल, सौरभ दास और अन्य आप नेताओं के खिलाफ अलग से भी अवमानना का एक केस किया था।

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