पश्चिम एशिया में बढ़ी सैन्य हलचल, USS थियोडोर रूजवेल्ट की तैनाती से ईरान पर बढ़ा दबाव

वाशिंगटन

पश्चिम एशिया में पिछले कई महीनों से तनाव चल रहा है और लाख कोशिशों के बाद भी चीजें सही नहीं हो पा रही हैं. अमेरिका ने ईरान के आसपास अपनी सैन्य ताकत बढ़ाते हुए तीन एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं. अमेरिकी नौसेना की यह बड़ी तैनाती ऐसे समय हुई है, जब ईरान और अमेरिका के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है. हाल ही में ईरान ने बहरीन में अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाया था. दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने वाले हैं। 

इस बीच कतर दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और बातचीत का रास्ता खुला रखने की कोशिश कर रहा है. सवाल है कि क्या पश्चिम एशिया में युद्ध की आशंका बढ़ रही है या कूटनीति के जरिए हालात संभाले जा सकते हैं? अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS थियोडोर रूजवेल्ट पश्चिम एशिया पहुंच गया. इसके साथ ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड के क्षेत्र में तीन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की मौजूदगी हो गई है. रूजवेल्ट पहले से तैनात USS जॉर्ज वॉशिंगटन और USS जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश के साथ अब शामिल हो गया है। 

पश्चिमी एशिया में अमेरिका के 3-3 युद्धपोत
रूजवेल्ट के स्ट्राइक ग्रुप में कैरियर एयर विंग 11, क्रूजर USS चोसिन और दो डिस्ट्रॉयर USS पॉल हैमिल्टन तथा USS डेकाटूर शामिल हैं. अमेरिका ने समुद्र में सिर्फ युद्धपोत नहीं भेजे, बल्कि अपनी हवाई और समुद्री सैन्य ताकत का पूरा इंतजाम किया है, जिसकी वजह से हालात और गंभीर हो रहे हैं.  इस तैनाती को अमेरिका की ओर से ईरान के लिए एक बड़े रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है. ट्रंप प्रशासन में ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने को लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं. गौर करने वाली बात है कि इस साल अप्रैल में भी 2003 के इराक युद्ध के बाद पहली बार इस क्षेत्र में तीन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए थे. अब एक बार फिर वैसी ही स्थिति बनती दिख रही है। 

ईरान की क्या प्रतिक्रिया है?
    अमेरिका की बढ़ती सैन्य मौजूदगी पर ईरान ने कड़ा रुख अपनाया है. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि मौजूदा हालात में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ सहयोग में बड़े सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। 

    उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल के हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर IAEA की निगरानी गतिविधियां प्रभावित हुईं लेकिन एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में सैन्य हमलों को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया. बगेई ने रिपोर्ट को एकतरफा बताते हुए एजेंसी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए. हालांकि उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहेगा। 

    खाड़ी देशों की ओर से ईरान पर हमलों के नुकसान की भरपाई करने की मांग को भी तेहरान ने खारिज कर दिया है. गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का दावा है कि 28 फरवरी के बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर 7,000 से अधिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए और वो इस नुकसान का मुआवजा चाहता है। 

कतर की मध्यस्थता भी हो रही फेल?
जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव बढ़ रहा है, तब कतर बातचीत के जरिए हालात संभालने की कोशिश में जुटा है. कतर के पीएम के मुताबिक पिछले कुछ हफ्ते से अमेरिकी प्रशासन के उन अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क किया जा रहा है, जो तनाव कम करने और हालात को नियंत्रण में रखने की गंभीर कोशिश कर रहे हैं. इतना ही नहीं कतर का मानना है कि फिलहाल एकदम सही और स्थायी शांति समझौते का इंतजार करने के बजाय ऐसा व्यावहारिक समझौता जरूरी है, जो तुरंत तनाव कम कर सके. कतर ने संकेत दिया है कि उसकी कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं, भले ही पिछले कुछ दिनों के मुकाबले बातचीत की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई हो। 

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