राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद BJP का मेगा प्लान, 8 दिसंबर से शुरू होगा अभियान

जयपुर
राजस्थान के पंचायतीराज चुनाव 2026 के नतीजों में ग्रामीण मतदाताओं से मिले जोरदार सियासी झटके के बावजूद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भजनलाल शर्मा सरकार आगामी दिसंबर में अपने तीन साल के कार्यकाल का भव्य 'जश्न' मनाने की तैयारियों में जुटी है। जहां जिला परिषद के 1,275 वार्डों में भाजपा 302 और पंचायत समिति के 7,543 वार्डों में 2,182 सीटों पर सिमटती दिखी है, वहीं दूसरी ओर सरकार आगामी 8 दिसंबर से 25 दिसंबर 2026 तक 18 दिनों का व्यापक अभियान 'विकास की त्रिवेणी' चलाने की रूपरेखा तैयार कर चुकी है। चुनावी हार के बाद जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पसरे सन्नाटे के बीच यह सवाल राजनीतिक गलियारों में तेजी से गूंज रहा है कि आखिर इस बड़े उलटफेर के बावजूद सत्तापक्ष किस रणनीति के तहत उत्सव मनाने जा रहा है।

दरअसल, इस आयोजन के पीछे सरकार और संगठन की सोची-समझी राजनीतिक मजबूरी और 'डैमेज कंट्रोल' की रणनीति काम कर रही है। ग्रामीण वोट बैंक में आई इस बड़ी सेंध और कांग्रेस को मिली संजीवनी के बाद भाजपा अब अपने तीन साल के रिपोर्ट कार्ड, 30 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र, 'राइजिंग राजस्थान' निवेश परियोजनाओं के लोकार्पण और 'विकास रथ' के जरिए सीधे जनता के बीच जाकर इस नकारात्मक नैरेटिव को पलटने की कोशिश कर रही है।

सरकार इस 18 दिवसीय अभियान के माध्यम से न केवल अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा संवाद स्थापित करना चाहती है, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में दोबारा जोश भरकर ग्रामीण क्षेत्रों में खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने की कवायद भी कर रही है।

अब सबकी निगाहें 8 से 25 दिसंबर के 'विकास की त्रिवेणी' अभियान पर
एक ओर जहां चुनावी नतीजों ने राजनीतिक विमर्श को गरमा दिया है, वहीं प्रशासनिक स्तर पर भजनलाल शर्मा सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 8 दिसंबर से 25 दिसंबर 2026 तक 18 दिवसीय अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। मुख्य सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा हो चुकी है और अंतिम कैबिनेट मुहर के बाद इसका आधिकारिक कैलेंडर जारी होना प्रस्तावित है:

8 से 10 दिसंबर (शुरुआत): 8 दिसंबर को झुंझुनू के खेतड़ी में शेखावाटी हेरिटेज मीट, 9 दिसंबर को जयपुर में सांस्कृतिक संध्या और 10 दिसंबर को सीतापुरा (JECC) में प्रवासी राजस्थानी दिवस पर 'राइजिंग राजस्थान' निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण प्रस्तावित है।

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM): जयपुर के JECC में 3 दिवसीय एग्रीटेक मीट के जरिए कृषि निवेश, मिलेट्स और जल संरक्षण पर फोकस रहेगा।

विकास रथ और रिपोर्ट कार्ड: 12 दिसंबर से सभी जिलों में 'विकास रथ' रवाना कर सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल—विशेषकर पेपर लीक पर लगाम और सरकारी भर्तियों—का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी।

युवा, महिला और जनसुनवाई: रोजगार उत्सव में करीब 30,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, नारी शक्ति सम्मेलन, स्कूटी-साइकिल वितरण और सभी जिलों में पहली बार 7 दिवसीय जनसमस्या समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे।

25 दिसंबर (समापन): पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जयपुर में राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह के साथ अभियान का समापन होगा।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी नतीजों से मिले इस राजनीतिक झटके के बीच राज्य सरकार अपने 18 दिवसीय जनसंपर्क और विकास अभियान के माध्यम से ग्रामीण मतदाताओं का भरोसा दोबारा जीतने में किस हद तक सफल हो पाती है।

सियासी विश्लेषण: दोनों प्रमुख दलों और क्षेत्रीय ताकतों के लिए क्या हैं संकेत?
राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, इन परिणामों को सीधे तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव का पैमाना मानना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन इसके निहितार्थ बेहद गहरे हैं:

सत्तापक्ष के लिए आत्ममंथन की घड़ी: शहरी निकाय चुनावों में जहां निर्दलीयों का बोलबाला दिखा था, वहीं गांवों की जनता ने निर्दलीयों (जिला परिषद में मात्र 10 सीटें) को नकारते हुए सीधे राजनीतिक दलों को प्राथमिकता दी। सत्तापक्ष के लिए यह संकेत है कि सरकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ धरातल पर ग्रामीण मतदाताओं को संतुष्ट करने में कहीं न कहीं पीछे रहा है।

कांग्रेस को मिली संजीवनी और नैरेटिव: विधानसभा चुनाव में हार के बाद संगठन को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रही कांग्रेस के लिए यह परिणाम मनोबल बढ़ाने वाला है। विपक्ष अब ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दों—जैसे कृषि, रोजगार और स्थानीय अधिकारों—को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाएगा।

तीसरे विकल्प के रूप में RLP और BAP का उभार: हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) द्वारा 37 जिला परिषद और 496 पंचायत समिति वार्ड जीतना तथा आदिवासी अंचल में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) द्वारा 22 जिला परिषद और 276 पंचायत समिति वार्डों पर कब्जा जमाना यह दर्शाता है कि राजस्थान की ग्रामीण राजनीति में क्षेत्रीय दलों ने तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को और मजबूत किया है।

2020-21 बनाम 2026: कैसे पलटी ग्रामीण सत्ता की बाजी?
राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पिछले पंचायतीराज चुनाव (2020-21) की तुलना में इस बार न केवल वार्डों की संख्या बढ़ी, बल्कि दलीय स्थिति में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है:ियों में कांग्रेस ने 700 के करीब सीटों की बढ़ोतरी की, वहीं निर्दलीयों के बजाय क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा।

बड़े जिलों और शहरी प्रभाव वाले क्षेत्रों का हाल
राजनीतिक रिपोर्टों के मुताबिक, परिणामों के बाद जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में सन्नाटा पसरा नजर आया। चौंकाने वाली बात यह रही कि जिन बड़े जिलों में शहरी निकायों का बड़ा प्रभाव माना जाता है, वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कांग्रेस ने एकतरफा बढ़त बनाई है:

जयपुर: कुल 57 जिला परिषद वार्डों में से कांग्रेस ने 40, भाजपा ने 11 और रालोपा ने 02 वार्डों में जीत हासिल की।

जोधपुर: कुल 43 वार्डों में से कांग्रेस को 32, भाजपा को 08 और रालोपा को 03 सीटें मिलीं।

भरतपुर: मुख्यमंत्री के गृह संभाग भरतपुर के 31 वार्डों में कांग्रेस ने 21, भाजपा ने 09 और रालोपा ने 01 वार्ड जीता।

उदयपुर: मेवाड़ के इस प्रमुख जिले के 47 वार्डों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां भाजपा ने 24, कांग्रेस ने 22 और बीएपी (BAP) ने 01 वार्ड में जीत दर्ज की।

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