डिजिटल क्रॉप सर्वे के भुगतान संबंधी शिकायत पर कृषि विभाग ने की कार्यवाही

डिजिटल क्रॉप सर्वे के भुगतान संबंधी शिकायत पर कृषि विभाग ने की कार्यवाही

वित्तीय वर्ष 2026-27 में सर्वेयरों के मानदेय के लिए 2,333.33 लाख रुपये का आवंटन जारी

रायपुर, 
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों से संबंधित कृषि गतिविधियों के संचालन एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे में संलग्न सर्वेयरों के मानदेय भुगतान के संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को प्रकरण का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

          कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एग्रीस्टैक परियोजना के अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य में संलग्न सर्वेयरों के मानदेय भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में दो किस्तों में राशि आवंटित की गई है। इनमें प्रथम किस्त के रूप में 1,399.99 लाख रुपये तथा द्वितीय किस्त के रूप में 933.33 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कुल 2,333.33 लाख रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। विभागीय पत्र में उल्लेखित विवरण के अनुसार, उक्त आवंटन में से 1,109.16 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रतिवेदित है, जो कुल आवंटन का 47.54 प्रतिशत है। शेष राशि के व्यय एवं भुगतान की स्थिति का नियमानुसार परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत पर विभागीय कार्रवाई

      जिला बालोद के डौंडीलोहारा विकासखंड अंतर्गत ग्राम रेंगाडबरी निवासी सत्यानंद नायक द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य के मानदेय का भुगतान नहीं होने के संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आवेदक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में किए गए डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य का भुगतान अब तक प्राप्त नहीं होने की बात कही थी।

        प्राप्त शिकायत का कृषि विभाग ने उपलब्ध अभिलेखों एवं आवंटित राशि के विवरण के आधार पर प्रकरण का परीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
शासकीय अभिलेखों के अनुसार, शिकायत का निराकरण संबंधित विभागीय प्रक्रिया के अंतर्गत अपेक्षित है। विभाग को निर्देशित किया गया है कि शिकायत में उल्लेखित तथ्यों की जांच करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा प्रकरण के निराकरण की स्थिति सुनिश्चित की जाए।

पारदर्शिता के साथ शिकायतों के निराकरण पर जोर

        मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर उनके परीक्षण एवं निराकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के मानदेय भुगतान से संबंधित इस प्रकरण में भी संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। इससे शिकायतों के परीक्षण, विभागीय जवाबदेही तथा लंबित प्रकरणों के नियमानुसार निराकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।