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आयुक्त संकेत भोंडवे के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन का समन्वय चर्चा में, 11 नवंबर को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित
भोपाल
प्रशासनिक इच्छाशक्ति, बेहतर कार्ययोजना और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से किस तरह बड़े परिणाम हासिल किए जा सकते हैं, मध्यप्रदेश के नौ शहरों का स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के लिए चयन इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, सागर, देवास, बुधनी, देपालपुर और ग्वालियर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के लिए चुना गया है। यह उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है, जब देशभर के हजारों शहर स्वच्छता के विभिन्न मानकों पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश के नौ शहरों का चयन प्रदेश की नगरीय व्यवस्था के लिए उत्साहजनक संकेत है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में नगरीय विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस व्यवस्था को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अहम भूमिका है। विभागीय आयुक्त संकेत भोंडवे के प्रशासनिक अनुभव, विभागीय समन्वय और कार्यों की निगरानी को भी इस उपलब्धि के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में सफलता हासिल करना किसी एक विभाग या अधिकारी का काम नहीं होता। इसके लिए नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, स्वच्छता निरीक्षकों, सफाईकर्मियों और आम नागरिकों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। घरों से कचरा एकत्र करने से लेकर उसके वैज्ञानिक निस्तारण तक पूरी व्यवस्था को नियमित और प्रभावी बनाए रखना पड़ता है।
इसी के साथ सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, प्रमुख मार्गों, उद्यानों और आवासीय क्षेत्रों की स्वच्छता भी महत्वपूर्ण होती है। नागरिकों को गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने के लिए जागरूक करना तथा कचरे के अनुचित निस्तारण पर नियंत्रण रखना भी नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत इन सभी पहलुओं का व्यापक मूल्यांकन किया गया। इस बार सर्वेक्षण में नागरिकों की प्रतिक्रिया, कचरा प्रबंधन, स्वच्छता सुविधाओं और सार्वजनिक स्थलों की स्थिति को विशेष महत्व दिया गया।
प्रदेश के नौ शहरों को मिली इस राष्ट्रीय पहचान का औपचारिक सम्मान 11 नवंबर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में किया जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु पुरस्कार प्रदान करेंगी। यह उपलब्धि नगरीय प्रशासन के लिए प्रशंसा के साथ-साथ भविष्य की जिम्मेदारी भी लेकर आई है। अब इन शहरों को अपने प्रदर्शन को बनाए रखने के साथ अन्य नगरीय निकायों के लिए आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। प्रशासनिक दक्षता की वास्तविक पहचान केवल पुरस्कार प्राप्त करना नहीं, बल्कि नागरिकों को लगातार स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर शहरी वातावरण उपलब्ध कराना है। मध्यप्रदेश के सामने अब इसी उपलब्धि को स्थायी सफलता में बदलने की चुनौती है।
