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कोटा
चुनाव का मतलब अक्सर आमने-सामने का मुकाबला, नारे-झंडे और गहमागहमी माना जाता है, लेकिन राजस्थान के पंचायत चुनावों में इस बार भी लोकतंत्र का एक अलग और दिलचस्प रंग देखने को मिला है। राज्य में हुए तीन चरणों के चुनावों में 200 से ज्यादा ग्राम पंचायतें ऐसी रहीं, जहां बैलेट बॉक्स खुलने की नौबत ही नहीं आई। बिना किसी शोर-शराबे, बिना प्रचार और बिना वोटिंग के इन गांवों ने अपने नए मुखिया यानी सरपंच चुन लिए।
राजस्थान में 14,403 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनने की प्रक्रिया चार चरणों में हो रही है। तीन चरण पूरे होने के बाद अब आखिरी चरण बाकी है। ग्राम पंचायतों की संख्या के लिहाज से जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा जैसे जिले राजनीतिक रूप से अहम हैं। जोधपुर में सर्वाधिक 649 ग्राम पंचायतें है, जबकि बाड़मेर में 625, जयपुर में 597, उदयपुर में 590 और बांसवाड़ा में 549 ग्राम पंचायतें हैं। इन जिलों में पंचायतों की बड़ी संख्या चुनावी नतीजों को स्थानीय सियासत में प्रभावशाली बना सकती है।
सरपंच चुनने में बाड़मेर जिला आगे
तीन चरणों के चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो निर्विरोध सरपंच चुनने के मामले में बाड़मेर सबसे आगे रहा। यहां 77 ग्राम पंचायतों में सरपंच निर्विरोध चुने गए। फलोदी जिले में 32 और जोधपुर जिले में 28 पंचायतों में चुनावी मुकाबला नहीं हुआ। इन आंकड़ों से साफ है कि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में निर्विरोध निर्वाचन का रुझान अपेक्षाकृत ज्यादा रहा। जालोर और डूंगरपुर में 9-9 सरपंच निर्विरोध चुने गए। अन्य जिलों की ग्राम पंचायतों में भी सरपंच का निर्वाचन निर्विरोध हुआ। इस तरह अलग-अलग जिलों में स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से चुनावी मुकाबले की तस्वीर भी बदलती रही।
रिश्तों में न आए खटास
निर्विरोध चुनाव वाली ग्राम पंचायतों के मतदाताओं से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में भी आजकल प्रचार और संसाधनों का खर्च काफी बढ़ गया है। इसके अलावा, चुनावी मुकाबले की वजह से गांवों में जो धड़ेबंदी और आपसी मनमुटाव पैदा होते हैं, वे लंबे समय तक परिवारों और सामाजिक रिश्तों में खटास ले आते हैं। इसलिए ग्रामीणों ने एक राय होकर निर्विरोध सरपंच चुनना तय किया। इसके अलावा रेगिस्तानी जिलों में कम आबादी में पंचायतों का गठन हुआ है, ऐसे में सहमति बनाना आसान हुआ।
