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भोपाल
स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को बिना अनुमति चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकेगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने पर संबंधित प्राचार्य और शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
निर्देशों के अनुसार, आरटीआई एक्ट की धारा 27 के तहत शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत और चुनाव कार्य में लगाया जा सकता है। इसके अलावा स्कूल के नियमित शैक्षणिक कार्य प्रभावित किए बिना ही अन्य जिम्मेदारियां दी जा सकेंगी।
स्कूल के समय के बाद बीएलओ का काम
संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) का काम स्कूल समय के बाद या अवकाश के दिनों में ही कराया जा सकेगा। यानी शिक्षकों की शैक्षणिक जिम्मेदारियों को प्रभावित कर उनसे चुनाव संबंधी काम नहीं कराया जाएगा।
प्रदेश में 50 हजार शिक्षक बीएलओ की जिम्मेदारी संभाल रहे
मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 65 हजार मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक बूथ पर एक बीएलओ नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 75 से 80 प्रतिशत यानी करीब 50 हजार बीएलओ सरकारी शिक्षक हैं। शेष 20 से 25 प्रतिशत पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी और पंचायत सचिव तैनात हैं।
सालभर होता है चुनाव का काम
प्रदेश में 2.80 लाख नियमित शिक्षक हैं। इनमें से लगभग 18 प्रतिशत अमला सालभर मतदाता सूची से जुड़े काम में लगा रहता है। विशेष पुनरीक्षण और चुनाव के दौरान सुपरवाइजर व सहायक की ड्यूटी भी जोड़ दी जाए तो यह संख्या 60 हजार से अधिक है।
