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रांची
विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत भुगतान प्रक्रिया को सुचारु बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की पहल पर वित्त विभाग ने एसएनए स्पर्श आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि के भुगतान को पेपरलेस प्रक्रिया से करने के प्रविधान किए हैं।
दीपिका ने वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को पत्र लिखकर इस प्रणाली में आ रही तकनीकी समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था। उन्होंने बताया था कि तकनीकी अड़चनों के कारण मजदूरी, सामग्री एवं प्रशासनिक मद के भुगतान में विलंब हो रहा है, जिसका सीधा असर योजनाओं के क्रियान्वयन और मजदूरों के समयबद्ध भुगतान पर पड़ रहा है।
पत्र में मंत्री ने फंड ट्रांसफर ऑर्डर क्लियरेंस में विलंब, आंकड़ों की प्रविष्टि एवं सत्यापन की प्रक्रिया में देरी और मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिलने जैसी समस्याओं का उल्लेख करते हुए आवश्यक तकनीकी सुधार की मांग की थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि मजदूरी भुगतान आधार-आधारित प्रक्रिया होने के कारण इसमें किसी भौतिक या आफलाइन वाउचर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
मंत्री की पहल के बाद अब भुगतान प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी, तकनीक आधारित और समयबद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हस्ताक्षर प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। इंक सिग्नेचर की बाध्यता समाप्त कर दी गई है तथा इलेक्ट्रानिक अथवा डिजिटल हस्ताक्षर, जिसमें आधार आधारित ई-साइन को वैध हस्ताक्षर के रूप में मान्यता दी गई है।
इससे भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब को कम किया जा सकेगा और मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। योजना के क्रियान्वयन अब भी पूरी तरह से नहीं हो सका है। इसमें मुख्य रूप से भुगतान प्रक्रिया को लेकर काफी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में अब इसके भुगतान को पेपरलेस बनाने और डिजिटल हस्ताक्षर को भी मान्यता दिया गया है। इसके अलावा अन्य वित्तीय सुधार भी किए गए हैं।
