रांची के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, मेट्रो से लेकर सैटेलाइट टाउनशिप तक बनेगा नया प्लान

रांची
 राज्य गठन के 25 वर्षों में रांची का तेजी से विस्तार हुआ है। धुर्वा में स्मार्ट सिटी विकसित हो रही है, फ्लाइओवर बने हैं और बाहरी इलाकों में आवासीय व व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं। इसके बावजूद जाम, जलजमाव, पेयजल संकट और अनियोजित निर्माण जैसी समस्याएं कायम हैं।

अगले 25 वर्षों में मेट्रो रेल, सड़क विस्तार, ग्रेटर रांची, आधुनिक जलापूर्ति और डिजिटल शहरी प्रबंधन की योजनाएं राजधानी की तस्वीर बदल सकती हैं। वर्ष 2051 की रांची का स्वरूप इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

51 किमी मेट्रो, 160 किमी सड़क और नौ फ्लाइओवर का प्रस्ताव
राजधानी की यातायात व्यवस्था बदलने के लिए फरवरी 2026 में नगर विकास विभाग ने केंद्र सरकार को व्यापक यातायात योजना भेजी थी। इसमें 160 किलोमीटर प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण व सुंदरीकरण, तीन मेट्रो गलियारों में 51 किलोमीटर रेल नेटवर्क और नौ फ्लाइओवर बनाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित मेट्रो के तीन मार्गों में कचहरी चौक से नयासराय (16 किमी), पहाड़ीटोली से नामकुम (14 किमी) और कांके से तुपुदाना (21 किमी) शामिल हैं। बिरसा चौक, हिनू, हटिया, डोरंडा, अरगोड़ा और सुजाता चौक सहित प्रमुख स्थानों पर फ्लाइओवर या सड़क ऊपरी पुल प्रस्तावित हैं। हालांकि, मेट्रो अभी व्यवहार्यता अध्ययन के चरण में है। निर्माण केंद्र की स्वीकृति और वित्तीय सहायता पर निर्भर करेगा।

647 एकड़ की स्मार्ट सिटी से आगे बढ़ेगा ग्रेटर रांची
धुर्वा में लगभग 647 एकड़ में विकसित हो रही रांची स्मार्ट सिटी में करीब 1.50 लाख आबादी के अनुरूप आवास, सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, बिजली और हरित क्षेत्र की परिकल्पना है।

इसके साथ ग्रेटर रांची का विस्तार भी राजधानी के भविष्य से जुड़ा है। वर्ष 2015 में स्वीकृत मास्टर प्लान में 652 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 184 गांवों को शामिल किया गया था। वर्ष 2037 तक विकास का लक्ष्य रखा गया था।

सितंबर 2026 में मुख्यमंत्री ने ग्रेटर रांची विकास प्राधिकरण और स्मार्ट सिटी की जमीन से जुड़े मामलों की समीक्षा कर सैटेलाइट टाउनशिप का रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया था। इसमें जमीन, सड़क संपर्क, रोजगार और नागरिक सुविधाओं का आकलन किया जाना है।

70 हजार घरों तक पहुंचेगा जलापूर्ति नेटवर्क
शहर में जलापूर्ति योजना का विस्तार जारी है। 30 अक्टूबर 2026 की समीक्षा के अनुसार, करीब 1100 किलोमीटर वितरण पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और 55 हजार घरों को कनेक्शन दिया गया है। शेष 15 हजार घरों तक मई 2027 तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है।

रुक्का डैम में 360 एमएलडी क्षमता के इंटेक वेल और जल शोधन संयंत्र का काम भी पूरा करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, हरमू, हिंदपीढ़ी, रातू रोड और अरगोड़ा सहित कई इलाकों में बारिश के दौरान जलजमाव बड़ी समस्या है। प्राकृतिक नालों पर अतिक्रमण और जलनिकासी की कमजोर व्यवस्था इसके प्रमुख कारण हैं।

नदियों और तालाबों के पुनर्जीवन की योजना
शहरी विस्तार का असर रांची के प्राकृतिक जलस्रोतों पर भी पड़ा है। हरमू और स्वर्णरेखा नदी सहित तालाबों पर प्रदूषण और अतिक्रमण का दबाव बढ़ा है। नगर निगम ने इनके संरक्षण के लिए अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की पहल की है।

वहीं, जगन्नाथपुर तालाबों के पुनर्जीवन के लिए 329 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर के जलस्रोतों का संरक्षण और पुनर्जीवन है।

कचरा प्रबंधन और आवासीय क्षेत्रों का विस्तार
बढ़ती आबादी के साथ ठोस कचरा प्रबंधन भी शहरी विकास की बड़ी चुनौती है। गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग संग्रह, खाद निर्माण और पुनर्चक्रण की व्यवस्था को विस्तार दिया जा रहा है। विकेंद्रीकृत कचरा प्रसंस्करण भी इसी दिशा में एक पहल है।

दूसरी ओर, कांके, तुपुदाना, नामकुम और रातू जैसे बाहरी इलाकों में आवासीय व व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। ग्रेटर रांची और सैटेलाइट टाउनशिप की योजनाओं से इन क्षेत्रों में शहरी विस्तार को नई दिशा मिलने की संभावना है।

जीआईएस से बनेगा शहर का डिजिटल नक्शा
राज्य के 49 शहरी निकायों के लिए जीआइएस आधारित शहरी प्रबंधन व्यवस्था विकसित की जा रही है। रांची भी इसके शुरुआती चरण में शामिल है। इसके तहत भवनों, सड़कों, स्ट्रीट लाइट, बिजली के खंभों और जलस्रोतों का डिजिटल मानचित्र तैयार किया जा रहा है। इससे संपत्ति कर निर्धारण, भवन नक्शों की निगरानी और नागरिक सुविधाओं के प्रबंधन में मदद मिलेगी।

योजनाओं के क्रियान्वयन से तय होगी राजधानी की नई पहचान
मेट्रो, सड़क विस्तार, स्मार्ट सिटी, ग्रेटर रांची और जलापूर्ति जैसी परियोजनाएं राजधानी के अगले 25 वर्षों के विकास की आधारशिला हैं। इनमें कुछ योजनाएं प्रस्तावित हैं तो कुछ पर काम चल रहा है। जमीन, वित्तीय स्वीकृति और विभागीय समन्वय इनके क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियां हैं। वर्ष 2051 तक रांची का शहरी स्वरूप इन्हीं परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति से तय होगा।

 

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