एक दौरे से भारत-अमेरिका की बड़ी रणनीतिक चाल, पीएम मोदी और ट्रंप मिलकर चीन को देंगे चुनौती

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला के दौरे पर जा सकते हैं. इस यात्रा का मकसद ASEAN शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ-साथ भारत और फिलीपींस के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई दिशा देना है. लेकिन इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें एक और बड़ी कूटनीतिक बैठक की वजह से टिकी हैं. मनीला में करीब दो साल बाद QUAD के चारों देशों- भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की शिखर बैठक प्रस्तावित है. अगर यह बैठक होती है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल का यह पहला QUAD लीडर्स समिट होगा। 

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस बैठक की घोषणा कर चुके हैं. ऐसे में मनीला में होने वाली यह मुलाकात सिर्फ चार देशों के नेताओं की औपचारिक बैठक नहीं होगी, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलते रणनीतिक समीकरणों, चीन की बढ़ती गतिविधियों और समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर चारों देशों के रुख को समझने का अहम मौका होगी. हालांकि पीएम मोदी की मनीला यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर घोषणा अभी नहीं की गई है। 

पीएम मोदी की यह यात्रा भारत और फिलीपींस के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों के लिहाज से भी अहम है. भारत और फिलीपींस, दोनों के हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हित हैं. इस यात्रा का महत्व सिर्फ दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात तक सीमित नहीं है. दोनों देशों के बीच राजनयिक सद्भावना को ठोस आर्थिक, तकनीकी और विकासात्मक सहयोग में बदलने का अवसर मिलेगा. दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत की भागीदारी को नई गति देने का मौका मिलेगा. भारत-फिलीपींस संबंधों को व्यापार, तकनीक, निवेश और विकास के नए क्षेत्रों तक विस्तार देने की संभावना है। 

करीब दो साल बाद क्यों अहम है QUAD की बैठक?
QUAD यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक सहयोग का मंच है. चारों देश स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की पैरवी करते हैं. इसका मकसद समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग और महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में आपसी तालमेल बढ़ाना है. हालांकि, QUAD कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है और इसे NATO की तरह नहीं देखा जाता। 

QUAD का पिछला लीडर्स समिट 21 सितंबर 2024 को अमेरिका के विलमिंगटन में हुआ था. इसके बाद विदेश मंत्री स्तर पर बैठकें और संवाद जारी रहे, लेकिन चारों देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक नहीं हो सकी. 2025 में भारत को इसकी मेजबानी करनी थी, लेकिन कार्यक्रम तय नहीं हो पाया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय भारत का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया था. व्यापार और टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी इस प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में रहा. ऐसे में मनीला में प्रस्तावित बैठक शीर्ष स्तर पर QUAD को फिर सक्रिय करने का अवसर होगी। 

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला QUAD समिट
मनीला समिट की एक बड़ी खासियत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भागीदारी होगी. उनके मौजूदा कार्यकाल में यह पहला QUAD लीडर्स समिट होगा. इसलिए इस बैठक से यह संकेत मिल सकता है कि ट्रंप प्रशासन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में QUAD को कितनी प्राथमिकता देता है और भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक सहयोग को किस दिशा में ले जाना चाहता है। 

यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद ट्रंप चीन के शेनझेन में होने वाले APEC सम्मेलन में हिस्सा लेने जा सकते हैं. वहां उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात प्रस्तावित है. ऐसे में मनीला में QUAD नेताओं के बीच होने वाली बातचीत और उसके बाद ट्रंप-शी की मुलाकात के संदेश को एक साथ देखा जाएगा। 

चीन, दक्षिण चीन सागर और समुद्री सुरक्षा पर नजर
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य और समुद्री गतिविधियां QUAD के एजेंडे का अहम हिस्सा रही हैं. दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच लंबे समय से विवाद है. यह समुद्री क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. यहां तनाव बढ़ने का असर सिर्फ क्षेत्रीय देशों पर नहीं, बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार पर भी पड़ सकता है। 

ऐसे में मनीला बैठक में समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री निगरानी और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठ सकते हैं. ताइवान स्ट्रेट की स्थिति और क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर भी चारों देशों के बीच बातचीत की संभावना है. हालांकि, QUAD का जोर सैन्य टकराव के बजाय सहयोग, नियम आधारित व्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता पर रहा है। 

भारत के लिए क्यों अहम है यह बैठक?
भारत के लिए मनीला में होने वाला QUAD सम्मेलन कई लिहाज से महत्वपूर्ण है. सबसे पहले, इससे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक तालमेल को मजबूत करने का मौका मिलेगा. हिंद महासागर से लेकर पश्चिमी प्रशांत तक समुद्री सुरक्षा भारत के हितों से सीधे जुड़ी है. भारत इस क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है, लेकिन साथ ही अपनी रणनीतिक स्वायत्तता भी बनाए रखना चाहता है. QUAD भारत को इन दोनों लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच देता है। 

इस बैठक का आर्थिक और तकनीकी पहलू भी उतना ही अहम है. महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीक और सुरक्षित सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग भारत की दीर्घकालिक जरूरतों से जुड़ा है. अगर चारों देश इन मुद्दों पर ठोस पहल करते हैं, तो इसका फायदा भारत की विनिर्माण क्षमता, तकनीकी विकास और आर्थिक सुरक्षा को मिल सकता है। 

फिलीपींस और ASEAN के लिए भी अहम
मनीला में इस बैठक का आयोजन फिलीपींस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है. दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ उसके समुद्री विवाद के बीच QUAD नेताओं की मौजूदगी क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री सहयोग के मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय ध्यान के केंद्र में ला सकती है. फिलीपींस 2026 में ASEAN की अध्यक्षता कर रहा है और 49वां ASEAN शिखर सम्मेलन 13 से 15 नवंबर के दौरान मनीला में आयोजित होना निर्धारित है। 

भारत के लिए यह दौरा ASEAN देशों के साथ अपनी भागीदारी को नई गति देने का अवसर भी है. भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं. दोनों देशों के हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को व्यापार, निवेश, तकनीक और विकास के नए क्षेत्रों तक विस्तार देने की संभावना बनेगी। 

बैठक से क्या निकल सकता है?
मनीला में होने वाली बैठक से चारों देशों के बीच सिर्फ साझा बयान जारी होने के बजाय ठोस सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है. मार्को रूबियो भी कह चुके हैं कि इस बैठक में ठोस नतीजों और पहलों पर जोर रहेगा. समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीक, सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता जैसे मुद्दों पर नई पहल सामने आ सकती है। 

क्वाड लीडर्स की प्रस्तावित बैठक क्यों है बहुत महत्वपूर्ण है?
1. सितंबर 2024 के बाद पहली बैठक
पिछला क्वाड लीडर्स समिट 21 सितंबर 2024 को अमेरिका के विलमिंगटन में हुआ था. इसके बाद 2025 और 2026 में विदेश मंत्री स्तर पर बैठकें होती रहीं, लेकिन नेताओं का शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया. इसलिए मनीला बैठक क्वाड के शीर्ष नेतृत्व के बीच लंबे अंतराल के बाद सीधा रणनीतिक संवाद होगा। 

2. भारत में होने वाली बैठक क्यों टली?
2025 में क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी भारत को करनी थी. लेकिन बैठक का कार्यक्रम तय नहीं हो पाया और सम्मेलन टलता गया. अब मनीला में बैठक होने से क्वाड के शीर्ष स्तर पर संवाद फिर आगे बढ़ेगा। 

3. ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला क्वाड समिट 
डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा राष्ट्रपति कार्यकाल में यह पहला क्वाड लीडर्स सम्मेलन होगा. इससे पता चलेगा कि ट्रंप प्रशासन क्वाड को अपनी हिंद-प्रशांत रणनीति में कितनी प्राथमिकता देता है । 

4. चीन के साथ ट्रंप की मुलाकात से पहले बैठक

मनीला में क्वाड बैठक के बाद ट्रंप के चीन के शेनझेन जाने और शी जिनपिंग से मुलाकात का कार्यक्रम है. ऐसे में क्वाड बैठक के बाद चीन के साथ उनकी बातचीत पर भी दुनिया की नजर रहेगी .

5. क्वाड की प्रासंगिकता का सवाल

दो साल तक लीडर्स समिट नहीं होने से क्वाड की शीर्ष स्तर की सक्रियता पर सवाल उठे. अब चारों देशों के नेता यह संदेश दे सकते हैं कि क्वाड केवल विदेश मंत्रियों की बैठक तक सीमित नहीं है. समुद्री सुरक्षा, तकनीक, महत्वपूर्ण खनिज और सप्लाई चेन पर ठोस सहयोग की दिशा तय करना अहम होगा .