Editor
नई दिल्ली
अमेरिकी मर्सिनरी (भाड़े के लड़ाके) मैथ्यू वानडाइक ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर बड़ा दावा किया है. सितंबर में दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हुए वानडाइक का कहना है कि भारत में उनकी और छह यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ्तारी का संबंध रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से था. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने उन्हें और यूक्रेनी नागरिकों को छह महीने से ज्यादा समय तक जेल में रखा. वानडाइक ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में इस मामले से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे करेंगे. उन्होंने कहा कि वह सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया इंटरव्यू के जरिए इस मामले की जानकारी सामने लाएंगे।
वानडाइक ने सोमवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "भारत ने मुझे और कई यूक्रेनी नागरिकों को छह महीने से ज्यादा समय तक जेल में रखा. यह यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध का हिस्सा था." उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे कहा कि अगले कुछ महीनों में इस पूरी कहानी से जुड़े चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा करेंगे. इसके लिए वह सोशल मीडिया पोस्ट के साथ-साथ मीडिया इंटरव्यू का भी सहारा लेंगे. हालांकि, उन्होंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके दावे के पीछे कौन से तथ्य या सबूत हैं।
यह बयान ऐसे समय आया है जब वानडाइक हाल ही में अमेरिका से भारत लौटे थे. वह अदालत में पेशी के लिए भारत आए थे और इसके बाद उन्हें दोबारा अमेरिका जाने की अनुमति मिल गई. इससे पहले 24 सितंबर को उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था. अदालत ने डिफॉल्ट जमानत मिलने के बाद उन्हें एक महीने के लिए अपने देश जाने की अनुमति दी थी. इसके बाद 23 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने वानडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को अगली सुनवाई तक भारत से बाहर रहने की इजाजत दे दी थी. मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी 2027 को होनी है।
आलोचनाओं पर वानडाइक ने दिया जवाब
सोशल मीडिया पर अपने बयान को लेकर उठ रहे सवालों और आलोचनाओं का भी वानडाइक ने जवाब दिया. कुछ यूजर्स ने दावा किया कि अमेरिकी सरकार के दबाव की वजह से उन्हें भारत में रिहाई मिली. इस पर वानडाइक ने सवाल उठाया कि आखिर लोग ऐसा क्यों मान रहे हैं कि अमेरिकी सरकार के दबाव में उन्हें जेल से छोड़ा गया. उन्होंने इस दावे को लेकर सवाल करने वाले यूजर्स से अपने आरोपों का आधार भी पूछा।
एक अन्य यूजर ने उनसे भारत में हथियारों की तस्करी को लेकर सवाल किया. इस पर वानडाइक ने जवाब दिया कि भारत सरकार ने उन पर कभी भी देश में हथियारों की तस्करी करने का आरोप नहीं लगाया है. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उन्हें दोबारा भारत नहीं लौटने की सलाह भी दी. इस पर उन्होंने साफ कहा कि वह फरवरी में अगली अदालत की सुनवाई के लिए भारत वापस आएंगे. उन्होंने कहा कि अक्टूबर में भी वह अदालत में पेश होने के लिए भारत लौटे थे और अगली तारीख पर भी ऐसा ही करेंगे।
वानडाइक ने यह भी कहा कि भारत छोड़कर अमेरिका जाने की अनुमति उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से नहीं मांगी थी, बल्कि उनके वकीलों ने इस संबंध में कदम उठाया था. एक यूजर ने आशंका जताई कि अगर वह अमेरिका से वापस नहीं लौटे तो उन्हें भगोड़ा माना जा सकता है. इस पर वानडाइक ने दोहराया कि वह 23 अक्टूबर को अदालत में पेश हुए थे और फरवरी 2027 में अगली सुनवाई के लिए फिर भारत आएंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उनकी वापसी की वजह वैसी नहीं होगी, जैसी सोशल मीडिया यूजर समझ रहा है।
क्यों गिरफ्तार हुए थे मैथ्यू वानडाइक?
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 13 मार्च को अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वानडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया था. एजेंसी का आरोप था कि यह समूह म्यांमार में जातीय सशस्त्र संगठनों (Ethnic Armed Groups) को हथियार चलाने और ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग देने के लिए वहां गया था. वानडाइक को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. वहीं, छह यूक्रेनी नागरिकों को दिल्ली और लखनऊ के एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था. जांच एजेंसी के मुताबिक, इस समूह ने कथित तौर पर मिजोरम की यात्रा की थी और जरूरी परमिट के बिना वहां से म्यांमार में प्रवेश किया था।
NIA ने अदालत को बताया था कि एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या वानडाइक और उसके साथियों का म्यांमार में एक नागरिक विमान पर हुए ड्रोन हमले से कोई संबंध था. जांच एजेंसी को संदेह था कि समूह की गतिविधियां म्यांमार में हथियारों और ड्रोन वॉरफेयर ट्रेनिंग से जुड़ी हो सकती हैं. हालांकि, जिस नागरिक विमान पर कथित ड्रोन हमले की जांच की जा रही थी, उस घटना की विस्तृत जानकारी तत्काल स्पष्ट नहीं थी. फिलहाल ये सभी आरोप जांच का हिस्सा हैं और अदालत में इनकी सुनवाई होनी है।
कैसे मिली थी मैथ्यू वानडाइक को जमानत?
मैथ्यू वानडाइक को 18 सितंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत दी थी. अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर राहत दी थी. यह जमानत इसलिए मिली क्योंकि NIA निर्धारित कानूनी समयसीमा के भीतर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA की संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी थी. कानून के तहत तय अवधि में चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर आरोपी को डिफॉल्ट जमानत मांगने का अधिकार मिलता है. इसी कानूनी आधार पर वानडाइक को राहत मिली थी।
जमानत देते समय अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई थीं. वानडाइक को रिहाई के बाद दिल्ली में ही रहने और पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर NIA के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद उन्होंने अपने परिवार से मिलने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी. अदालत ने बाद में वानडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को एक महीने के लिए अपने-अपने देश जाने की इजाजत दे दी थी. इसके बाद 23 अक्टूबर को अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई तक भारत से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की।
छह यूक्रेनी नागरिकों को भी मिली जमानत
इस मामले में गिरफ्तार छह यूक्रेनी नागरिकों को भी जमानत दी गई थी. उन्हें एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और नकद जमा राशि पर राहत मिली थी. इसके अलावा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के कुछ प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ दर्ज कथित उल्लंघनों से संबंधित कार्रवाई भी समाप्त की गई. विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने संबंधित उल्लंघनों को कंपाउंड करते हुए प्रत्येक यूक्रेनी नागरिक पर 5.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
इस तरह मैथ्यू वानडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को फिलहाल भारत से बाहर रहने की अनुमति मिल चुकी है. हालांकि, उनके खिलाफ NIA की जांच और अदालत में कानूनी कार्यवाही जारी है. वानडाइक ने फरवरी 2027 में भारत लौटकर अदालत में पेश होने का दावा किया है. वहीं, उनके उस आरोप पर भी नजर रहेगी जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को रूस-यूक्रेन युद्ध से जोड़ते हुए आने वाले महीनों में कई चौंकाने वाले खुलासे करने की बात कही है।
