दिवाली से पहले कांकरिया में बोटिंग फिर से शुरू, सुरक्षा के सख्त नियम और पुरानी कीमतें बरकरार

कांकरिया झील नौका विहार फिर से शुरू: टिकट दरें, सुरक्षा नियम और आयु सीमा विवरण | अहमदाबाद में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक कांकरिया झील में मंगलवार (3 नवंबर) से नौका विहार फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, सुरक्षा पहलुओं के कारण, 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नाव में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वडोदरा में हरनी झील की घटना के बाद जनवरी 2024 से यहां नौका विहार सुविधा बंद कर दी गई थी। बोटिंग फिर से शुरू करने के लिए पुरानी दरों के अनुसार 60 रुपये से 300 रुपये तक का व्यक्तिगत शुल्क जारी रहेगा।

अहमदाबाद में कांकरिया झील सालाना 40 से 45 लाख आगंतुकों को आकर्षित करती है। झील के किनारे नौका विहार सबसे महत्वपूर्ण आकर्षणों में से एक है। लेकिन वडोदरा की घटना के बाद यहां करीब 3.55 साल तक नौका विहार बंद रहा। दीपावली के उपलक्ष्य में 3 नवंबर से बोटिंग फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष कमलेश पटेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। गोवा एजेंसी द्वारा सुरक्षा पहलुओं की जांच की गई है और उन्हें मंजूरी दे दी गई है।

सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है

सख्त सुरक्षा दिशानिर्देश

• 360 डिग्री व्यू ग्लास के साथ आपातकालीन केंद्र
• 3 साल से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध है।
• नाव की क्षमता का डेढ़ गुना लाइफ जैकेट
• 2 हाई स्पीड रेस्क्यू बोट्स की टेनाटी
• वॉकी-टॉकी सेट का संचार
• झील के तटबंध के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे
• कुशल तैराकों को तैनात किया जाएगा
• रु. 10 लाख का पर्सनल इंश्योरेंस
• 2 करोड़ रुपये का ग्रुप इंश्योरेंस
• 24 घंटे के लिए एम्बुलेंस

नौका विहार के लिए शुल्क

• प्रति व्यक्ति नाव
• स्पीड बोट 160 रुपये
• पोंटून नाव 160 रुपये
• शिकारा रु.150
• पैडल बोट रु.60
• फ्लोटिंग कैफे 300 रुपये

नगर निगम को 15 प्रतिशत टिकट मिलेंगे।

2004 में, आम्रपाली एजेंसी को कांकरिया झील में नौका विहार के लिए 20 साल का अनुबंध दिया गया था। इसके अनुसार टिकट की राशि का 15 प्रतिशत नगर पालिका को दिया जाएगा। अनुबंध 2024 में समाप्त होना था। लेकिन इसी बीच कोरोना में बोटिंग बंद होने के कारण तत्कालीन स्थायी समिति ने ठेके को जून 2027 तक बढ़ा दिया था। तदनुसार, एजेंसी को बरकरार रखा गया है।