पंजाब को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार निवेश बढ़ाने, उद्योगों को सुविधाएं देने और कारोबार के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर जोर दे रही है। सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों की जरूरतों के अनुसार अलग-अलग प्रोत्साहन और सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इससे दवा, आईटी, इलेक्ट्रिक वाहन और कपड़ा उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलती है। बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन और लंबे समय तक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
औद्योगिक विकास में बिजली की अहम भूमिका है, क्योंकि उत्पादन लागत का बड़ा हिस्सा बिजली पर खर्च होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार उद्योगों को प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली उपलब्ध कराने और आपूर्ति व्यवस्था बेहतर बनाने के प्रयास कर रही है। कम मांग वाले समय में बिजली का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों के लिए विशेष छूट की व्यवस्था है, जिससे कारोबारियों को लागत नियंत्रित करने में मदद मिलती है। वहीं, औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए अलग फीडर और तकनीकी सुधारों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि बिजली कटौती के कारण उत्पादन प्रभावित न हो और मशीनें सुचारू रूप से चल सकें।
इसके साथ ही पंजाब में नए उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जिससे निवेशकों को आर्थिक सहायता मिलती है। बिजली कनेक्शन और अन्य जरूरी मंजूरियों की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था के माध्यम से तय समय में स्वीकृतियां देने पर जोर दिया जा रहा है।








