यह कैसी न्यायपालिका है! एनआईए की 3 अदालतों ने 10 साल में 34 में से सिर्फ 4 मामलों में दिया फैसला

गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय जांच की तीन विशेष अदालतें होने के बावजूद इसमें सिर्फ 34 मामले हैं। लेकिन 10-10 साल बाद भी यानि एक दशक बाद भी इन अदालतों ने सिर्फ चार मामलों में फैसला सुनाया है। यह किस तरह की न्यायपालिका है? भाजपा के दो नेताओं की दोहरी हत्या से लेकर मुंद्रा में 21,000 करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले तक, देश की सुरक्षा के साथ बेहद संवेदनशील मामलों में अदालतें 10-10 साल बाद भी फैसला नहीं दे पाई हैं।

अगर 10-10 साल तक राष्ट्रीय सुरक्षा के इतने गंभीर मामलों में अदालतें फैसला नहीं दे पा रही हैं तो आम नागरिकों के मामलों में क्या स्थिति होगी, यह समझना स्वाभाविक है। यह आम आदमी का सवाल है जो इतने वर्षों से न्यायिक विलंब से न्यायपालिका पर सवाल उठा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए में दर्ज मामलों के त्वरित निपटारे सहित इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि अहमदाबाद में एनआईए अदालतों में न्यायिक देरी के कारण ये निर्देश कागजों पर ही रह गए हैं। एनआईए की अदालतें, जिन्होंने 10-10 वर्षों में 34 मामलों में से केवल चार का फैसला किया है, अभी भी 30 मामले लंबित हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका फैसला कब आएगा।

2015 में गुजरात के अहमदाबाद में पहली एनआईए अदालत और उसके बाद से तीन विशेष अदालतों की स्थापना के बावजूद और भले ही केवल 34 मामले थे, एक दशक बाद भी इन एनआईए अदालतों ने केवल चार मामलों में फैसला सुनाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि न्यायपालिका कैसे काम कर रही है। यह उदाहरण न्याय के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि न्याय में देरी अन्याय है।

एनआईए अदालतें एनआईए अधिनियम, 2008 की अनुसूची (अनुसूची) के तहत आने वाले गंभीर अपराधों से निपटती हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती हैं, आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित अपराधों, राष्ट्र-विरोधी कृत्यों और आतंकवादी संगठनों (यूएपीए अधिनियम के तहत अपराध), आतंकवाद के वित्तपोषण और आतंकवाद विरोधी और नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रमुख नेटवर्क (जैसे मुंद्रा पोर्ट ड्रग्स मामला), जाली करेंसी नोट (एफआईसीएन) भारतीय मुद्रा के जाली नोटों के मुद्रण या हेरफेर से संबंधित अपराधों और साइबर आतंकवाद और जासूसी से निपटती हैं अदालतों की न्यायिक देरी और उदासीनता उनकी क्षमता और न्याय करने की इच्छा के बारे में भी सवाल उठाती है, जब देश के सुरक्षा तंत्र के खिलाफ डिजिटल हमले या विदेशी एजेंसियों (जैसे आईएसआई) के लिए जासूसी जैसे अत्यधिक संवेदनशील मामले होते हैं।