जेतपुर में पीजीवीसीएल डिवीजन के एक स्टोर से 80 लाख रुपये के सरकारी सामान को निजी सोलर कंपनी को बेचने के घोटाले में उच्चतम स्तर पर सख्त कार्रवाई की गई है। गंभीर अनियमितताओं के अध्याय में केवल ट्रांसफर का खेल खेलकर घोटालेबाजों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारी विवाद और वडोदरा हाई ऑफिस की जांच के बाद सत्ता हलकों में भारी हलचल मच गई है क्योंकि आखिरकार 5 जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। मिली जानकारी के
अनुसार 27 फरवरी को विभागीय कार्य के बहाने पीजीवीसीएल स्टोर से भारी मात्रा में सामग्री निकाली गई थी। इसमें आर्फिन इंडिया कंपनी का एक ऑल-एल्युमीनियम कंडक्टर (डॉग कंडक्टर) केबल, श्याम शेल कंपनी का 9 मीटर ऊंचा 30 नंबर का आयरन नोड्स शामिल है। इनमें द्वारकाधीश रबर कंपनी के गदर पोल (बिजली के खंभे) और 11 केवी के 400 पिन शामिल हैं। इन लाखों रुपये को सरकारी काम में इस्तेमाल करने के बजाय इसे स्थापित करके निजी सोलर कंपनियों को बेच दिया गया।
घोटाले को छिपाने के लिए गेट पास और रजिस्टर पर भारी मवेशी पालन किया गया था और एक झूठा दावा किया गया था कि सामग्री खरचिया गांव में पड़ी थी। आरटीआई में दी गई जानकारी में कहा गया है कि बिजली का खंभा हटाया गया था, खरचिया गांव में एक स्टोर में था, लेकिन जांच में पता चला कि पोल पुराना था। इसके अलावा, मौखिक सूचना के बावजूद 12.5 किमी केबल के रजिस्टर में कोई प्रविष्टि या नोट नहीं था।
इससे पहले, राजकोट सर्किल कार्यालय के मुख्य अभियंता ने घोटाले की प्रारंभिक जांच की थी, लेकिन यह रिपोर्ट करके इसे छिपाने की कोशिश की कि कोई तथ्य नहीं है। साथ ही इतने बड़े घोटाले के बावजूद दोषी कर्मचारियों को सस्पेंड करने के बजाय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत 6 कर्मचारियों के ट्रांसफर ऑर्डर ही सौंपे गए। हालांकि, स्थानीय आरटीआई कार्यकर्ता योगेंद्र सिंह गोहिल द्वारा सटीक सबूतों के साथ एक लिखित सबमिशन प्रस्तुत करने और सख्त जांच की मांग करने के बाद मामला गर्म हो गया। आखिरकार गुजरात पावर कॉरपोरेशन कार्यालय के शीर्ष अधिकारी वडोदरा से आए और गहन जांच की, जिसमें अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद पूरे घोटाले का खुलासा हुआ। भोपाल छत बनने के बाद हेड ऑफिस के आदेश पर
कार्रवाई की गई। राडा ने कहा कि प्रधान कार्यालय में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद जांच की गई और प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद प्रधान कार्यालय के आदेश के अनुसार पांच कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। खुलेआम सरकारी संपत्ति लूटने और अपनी जेब गर्म करने वाले गिरोह से आखिरकार सख्ती से निपटा गया है, जिससे काम में लापरवाही और भ्रष्ट अन्य कर्मचारियों में दहशत फैल गई है।
किन 5 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया था?
(1) एन। P. (2) जे. गोहेल (उप
अभियंता) R. वलेरा (उप अभियंता – उप अभियंता)
(3) आंध्र प्रदेश पनसुरिया (जूनियर इंजीनियर)
(4) K. (5) वाघड़िया (अधीक्षक-व्यय विभाग)








