वडोदरा से 15 किलोमीटर दूर गोविंदपुरा के एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं एक ही कमरे में लगती हैं।

वडोदरा जिले में प्राथमिक विद्यालयों पर लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद, कुछ विद्यालय अभी भी जर्जर हालत में हैं और विद्यार्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। वडोदरा के पास गोविंदपुरा गांव का विद्यालय इसका एक जीता-जागता उदाहरण है। वडोदरा शहर

से मात्र 15 किलोमीटर दूर वाघोड़िया तालुका के गोविंदपुरा गांव में स्थित जिला पंचायत द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय में नर्सरी और कक्षा 1 से 5 तक के लगभग 18 से 20 बच्चे पढ़ते हैं।

विद्यार्थियों की कम संख्या के कारण, पहले कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों को विद्यालय के दो कमरों में से एक में पढ़ाया जाता था। जबकि कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों को दूसरे कमरे में पढ़ाया जाता था। लेकिन एक कमरा अत्यधिक जर्जर हो जाने के कारण, उसे गिराने की अनुमति मांगी गई। इसके चलते, सभी कक्षाएं दूसरे कमरे में संचालित करनी पड़ रही हैं।

पिछले तीन वर्षों से, दो शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक ही कमरे में पढ़ा रहे हैं, इसलिए लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। इसके अलावा, जिस कमरे में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, वह जर्जर हालत में है और कुछ ही बारिश में पानी से भर जाता है। पानी की निकासी न होने के कारण, अधिक बारिश होने पर विद्यार्थियों की जान को खतरा हो सकता है, जिससे अभिभावक चिंतित हैं।

गांव के युवाओं, चिराग वासावा और लखन दरबार समेत अन्य ग्रामीणों ने आज विद्यालय का दौरा किया और विरोध प्रदर्शन किया, जिससे यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय प्रवेश समारोह में आने वाले अधिकारी ऐसे विद्यालयों पर ध्यान क्यों नहीं देते।

पोर्टल न खुलने से गांवों के अनुसूचित जनजाति के बच्चों की छात्रवृत्ति अटकी हुई है। वडोदरा जिला

पंचायत के अंतर्गत आने वाले कुछ प्राथमिक विद्यालयों में बलवाड़ी के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि अटकी होने की शिकायत सामने आई है। इस मामले की जांच करने पर पता चला है कि छात्रवृत्ति के लिए विवरण पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ विद्यालयों में सर्वर और नेटवर्क की समस्या के कारण दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए, चूंकि इस तरह की समस्याएं तकनीकी कारणों से उत्पन्न होती हैं, शिक्षकों ने इन्हें हल करने के लिए उच्च स्तर पर ज्ञापन दिया है। वडोदरा जिले में

15 से कम विद्यार्थियों वाले

प्राथमिक विद्यालयों के विलय का मुद्दा एक बार फिर शिक्षा जगत में चर्चा का विषय बन गया है। इस संबंध में कुछ शिक्षकों से जानकारी मांगी गई है, लेकिन उन्हें 15 से कम विद्यार्थियों वाले विद्यालयों के विलय के संबंध में कोई लिखित परिपत्र नहीं दिया गया है। इसलिए उन्होंने मौखिक निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया है।