TheDaily247जापान में होने वाले आगामी एशियाई खेलों के लिए भारत की ड्रेसेज टीम में सवार अनुष अग्रवाल और सुदीप्ति हजेला का चयन नहीं करने के मामले में हस्तक्षेप करने से दिल्ली उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई गुरुवार को एक दिन के लिए टाल दी गई क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने मामले से खुद को अलग कर दिया।
मामले की सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि वह सुनवाई से अलग हो जाएंगे। पीठ ने इस मामले को प्रधान न्यायाधीश द्वारा तय की जाने वाली उपयुक्त पीठ के समक्ष फिर से सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
बाद में, इस मामले को उपलब्ध वरिष्ठतम पीठ के समक्ष रखा गया – न्यायमूर्ति ए. अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ – जिसने इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें जापान में 19 सितंबर से चार अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारत की ड्रेसेज टीम में दो राइडर्स का चयन नहीं करने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था।
6 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने अग्रवाल और हजेला के गैर-चयन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसमें एशियाई खेल 2022 के स्वर्ण पदक विजेता दोनों राइडर्स को राहत देने से इनकार कर दिया गया था।
उन्होंने इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया (ईएफआई) द्वारा लिए गए चयन फैसलों के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। हालांकि, उनकी अपीलों को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे संभावितों की सूची तैयार करने में कोई खामी नहीं मिली, लेकिन ईएफआई चयन मानदंड के कुछ प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है।
इसमें कहा गया है कि इस स्तर पर नया ट्रायल संभव नहीं है और उसने खेलों के व्यापक हित में और एशियाई खेलों में देश की संभावनाओं पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए संयम बरता।
उच्च न्यायालय ने ईएफआई को चयन मानदंडों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा था।
एकल न्यायाधीश ने 29 जून को एशियाई खेलों की ड्रेसेज टीम के लिए ईएफआई की चयन प्रक्रिया को बरकरार रखते हुए अग्रवाल और हजेला की याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
एकल न्यायाधीश ने कहा था कि चयन मानदंड निष्पक्ष रूप से लागू किए गए थे और न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता के लिए कोई मनमानी, विकृति या प्रक्रियात्मक अनौचित्य नहीं था।
उन्होंने एशियाई खेलों में ड्रेसेज स्पर्धा के लिए ईएफआई की तदर्थ समिति द्वारा 16 जून की चयन सूची को चुनौती दी थी, जहां उन्हें रिजर्व राइडर के रूप में रखा गया था – अग्रवाल को पहले रिजर्व के रूप में और हजेला को दूसरे रिजर्व के रूप में – जबकि उनके आगे चार राइडर्स का चयन किया गया था।
हालांकि, एकल न्यायाधीश ने उनकी सभी चुनौतियों को खारिज कर दिया, जिसमें न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं (एमईआर) की गणना पर आपत्तियां, चयन मानदंड की व्याख्या, अतिरिक्त चयन परीक्षणों की अनुपस्थिति और चयन समिति में पूर्वाग्रह के आरोप शामिल हैं।
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