फिल्म सतलुज को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक बार फिर से सुर्खियां मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की हत्या के मामले में दोषियों की ओर खिंची हुई हैं।
नाभा ओपन कृषि जेल ने होशियारपुर पुलिस से खालरा हत्या मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व डीएसपी जसपाल सिंह के ठिकाने का पता लगाने को कहा है।
होशियारपुर सदर पुलिस स्टेशन के सहायक उप निरीक्षक जसविंदर सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि एएसआई सुरिंदर पाल सिंह को जसपाल सिंह को उनके पैतृक गांव में जसपाल सिंह का पता लगाने का निर्देश दिया गया था।
आजीवन कारावास की सजा काट रहे जसपाल सिंह को व्यक्तिगत बांड और 1 लाख रुपये की जमानत देने के बाद मई 2023 में नाभा ओपन कृषि जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
जानकारी के मुताबिक, पंजाब सरकार ने सितंबर 2022 में जसपाल सिंह की समय से पहले रिहाई का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा था।
जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल ने अभी तक प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं किया है।
उन्होंने बताया कि, अवमानना मामले (सीओसीपी नंबर 2020/2022) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के तहत, यदि राज्यपाल तीन महीने के भीतर सरकार के प्रस्ताव पर फैसला नहीं करते हैं, तो कैदी को निर्णय लेने तक जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
फैसले के आधार पर पटियाला की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवदीप कौर गिल ने जसपाल सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
कोविड-19 महामारी के दौरान, जसपाल सिंह को अन्य कैदियों के साथ पैरोल दी गई थी।
2021 में, जसपाल सिंह ने समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। हालांकि, उन्होंने अगस्त 2022 में याचिका वापस ले ली, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 16 अगस्त, 2022 तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। उन्होंने अपने कारावास का अधिकांश समय खुली जेल में बिताया है।
2005 में पटियाला की तत्कालीन सीबीआई अदालत ने 1995 में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपियों को दोषी ठहराया था।
डीएसपी जसपाल सिंह और एएसआई अमरजीत सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, जबकि एसएचओ सुरिंदरपाल सिंह, जसबीर सिंह, सतनाम सिंह और हेड कांस्टेबल पृथ्वीपाल सिंह को सात-सात साल की सजा सुनाई गई।
अपील के दौरान, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जसपाल सिंह की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा, अमरजीत सिंह को बरी कर दिया और शेष चार दोषियों की सजा को सात साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया।








