सूरत में सार्वजनिक हमले के एक मामले में उच्च न्यायालय ने डीसीपी सहित पुलिस अधिकारियों का स्वत: संज्ञान लिया

सूरत में आरोपियों को सार्वजनिक रूप से हथकड़ी लगाने और लाठियों से पीटने की कथित घटना ने राज्य भर में बहस छेड़ दी है। गुजरात हाईकोर्ट के एडवोकेट उत्कर्ष दवे ने इस घटना को लेकर चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल को पत्र लिखा है। अपने पत्र के आधार पर प्रधान न्यायाधीश ने स्वत: संज्ञान याचिका ली है।

पत्र के अनुसार, सूरत के पुलिस उपायुक्त राजदीप सिंह नकुम सहित लगभग 15 से 20 पुलिस अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से आरोपियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। डीसीपी समेत सभी से तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और आने वाले दिनों में सुनवाई होगी।

वकील उत्कर्ष दवे द्वारा की गई दलील में कहा गया है कि 14 जुलाई, 2026 को हुई घटना के वीडियो सोशल मीडिया और मुख्यधारा के मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किए गए थे। वीडियो में आरोपियों को हथकड़ी लगाकर सार्वजनिक सड़कों पर घुमाते हुए और उनके बाल खींचते, थप्पड़ मारते और लाठियों से पीटते हुए देखा जा सकता है।

याचिका में कहा गया है, ”ऐसा माहौल बनाया गया जहां आरोपियों को अदालत में दोषी ठहराए जाने से पहले ही सार्वजनिक रूप से सजा सुनाई गई, जो संविधान में निहित मौलिक अधिकारों और कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि न्यायपालिका में जनता का विश्वास डगमगाया जा सकता है यदि कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार मशीनरी कानून की सीमाओं को पार कर जाए।

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