सरकारी रिपोर्ट में प्रकाशित एक सर्वेक्षण से पता चला है कि बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति बेहद धीमी है… एक महीने में केवल 1% काम पूरा हुआ है।

बुलेट ट्रेन परियोजना: देश की महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की प्रगति को लेकर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एक महीने पहले जारी सरकारी रिपोर्ट में जून तक 61 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई थी। अब एक महीने बाद जारी नई रिपोर्ट में प्रगति में केवल एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 62 प्रतिशत रह गई है। यानी, 508 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन परियोजना में एक महीने में केवल एक प्रतिशत की भौतिक प्रगति दर्ज की गई है। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज इन आंकड़ों ने कार्य की गति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

2026 तक परियोजना पूरी करने का लक्ष्य, प्रदर्शन पर सवाल

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को देश की सबसे महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाओं में से एक माना जाता है। लेकिन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों ने हाई स्पीड रेल परियोजना की कार्यगति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

एक महीने पहले जून तक की रिपोर्ट में परियोजना की भौतिक प्रगति 61 प्रतिशत बताई गई थी। अब नई रिपोर्ट में यह घटकर मात्र 62 प्रतिशत रह गई है। यानी एक महीने में सिर्फ एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब तक इस 508 किलोमीटर लंबी परियोजना पर 60,966.90 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। मूल रूप से 1.08 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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परियोजना के तहत शेष 38 प्रतिशत कार्य को पूरा करने में लगभग तीन वर्ष का समय लगेगा। प्रति माह एक प्रतिशत की गति को देखते हुए, यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या शेष कार्य समय पर पूरा हो पाएगा या नहीं। विशेष रूप से पायमाना द्वारा जारी आंकड़ों ने रेलवे कार्य की वास्तविक गति को स्पष्ट कर दिया है।

सात परियोजनाओं में स्वीकृत लागत से अधिक खर्च हुआ है, फिर भी काम अधूरा है।

सरकारी आंकड़ों से कुछ रेलवे परियोजनाओं में लागत और प्रदर्शन के बीच भारी अंतर का पता चला है। दाहोद-इंदौर रेल लाइन के लिए मूल रूप से 456 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत की गई थी। लेकिन अब तक केवल 4,509.30 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और केवल 57 प्रतिशत काम पूरा हुआ है। मियागाम-करजन-दभोई-समालय परियोजना में 484 करोड़ रुपये के मुकाबले 816.25 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन प्रदर्शन केवल 34 प्रतिशत है।

नई दिल्ली-मुंबई मार्ग पर स्वीकृत लागत 6,906 करोड़ रुपये के मुकाबले 9,480.86 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और केवल 66 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है। राजकोट-कनालुस्सा मार्ग पर स्वीकृत लागत 1,091 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,107.75 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। लागत स्वीकृत राशि से अधिक हो गई है, लेकिन काम अभी भी अधूरा है। ये आंकड़े ही व्यवस्था की कार्यकुशलता पर सवाल उठाते हैं।

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