छोटा उदेपुर समाचार: राज्य सरकार जल संरक्षण और जल संचयन की बड़ी-बड़ी बातें करती है, लेकिन छोटा उदेपुर जिले की जीवनरेखा ओरसांग नदी पर आज तक एक भी बड़ा बांध नहीं बनाया गया है। हर साल मानसून के दौरान ओरसांग नदी से लाखों क्यूसेक पानी समुद्र में बह जाता है। स्थानीय लोगों और किसानों का आरोप है कि नेताओं के रेत के पट्टों और रॉयल्टी से होने वाली आय को बचाने के लिए प्रशासन बांध नहीं बना रहा है।
चार तालुकों के 500 से अधिक गांवों को पानी से वंचित करने के आरोप
मध्य प्रदेश से निकलने वाली ओरसांग नदी, छोटा उदेपुर जिले के चार तालुकों – छोटा उदेपुर, पाविजेतपुर, बोदेली और सांखेड़ा – से होकर लगभग 90 किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है। इस नदी के किनारे 500 से अधिक गाँव बसे हुए हैं। मानसून के दौरान जब नदी दोनों किनारों पर उफान पर होती है, तो बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो जाता है। यदि इस 90 किलोमीटर के क्षेत्र में 2 से 3 छोटे या बड़े बांध या चेक डैम बना दिए जाते, तो पूरा जिला जल संकट से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता था। बांधों की कमी के कारण, मानसून समाप्त होते ही इस क्षेत्र में पीने और सिंचाई के पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। विशेष रूप से पाविजेतपुर और अन्य आंतरिक तालुकों को सिंचाई के लिए भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
रेत पर मिलने वाले रॉयल्टी और पट्टों को बचाने के लिए बांधों का निर्माण न करने के आरोप।
स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा है कि सरकार को ओरसांग नदी के विशाल क्षेत्र से प्राप्त करोड़ों रुपये की सफेद रेत पर मिलने वाली रॉयल्टी में ही दिलचस्पी है। पिछले 50 वर्षों में प्रशासन ने यहां बांध बनाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया है। कुछ लोगों का कहना है कि स्वार्थ के चलते किसानों के हितों की अनदेखी की जा रही है, जैसे कि नदी पर बांध बनने से रेत खनन और रॉयल्टी से होने वाली आय कम हो जाएगी और किसानों के पट्टे समाप्त हो जाएंगे।
जन प्रतिनिधियों से सर्वेक्षण की मांग
स्थानीय किसानों और ग्रामीणों की मांग है कि जिला विधायक, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद इस गंभीर मुद्दे को तुरंत सरकार के समक्ष उठाएं। ओरसांग नदी पर उपयुक्त स्थानों का निर्धारण करने और बांध निर्माण हेतु तत्काल तकनीकी सर्वेक्षण कराया जाए।
समुद्र में बहने वाले पानी को रोककर छोटा उदेपुर जिले के किसानों के लिए स्थायी सिंचाई व्यवस्था की जाए।








